अमर और अरुण साव ने किया दावा..केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ को खास तवज्जो, जनजातीय क्षेत्रों से लेकर उद्योग तक बड़े एलान
दिल्ली के बजट में दिखा छत्तीसगढ़, गांव-किसान-खनन सब पर असर

बिलासपुर… केंद्रीय बजट 2026 को लेकर बिलासपुर स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में उपमुख्यमंत्री अरुण साव और बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने बजट के प्रमुख बिंदुओं को सामने रखा। दोनों नेताओं ने बजट को विकासोन्मुख बताते हुए कहा कि इसमें राज्यों की जरूरतों, खासकर छत्तीसगढ़ की सामाजिक और आर्थिक प्राथमिकताओं को केंद्र में रखा गया है।
प्रेसवार्ता में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बजट में जनजातीय बहुल क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। छत्तीसगढ़ समेत आठ राज्यों में जनजातीय स्वास्थ्य वेधशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और सुधार को मजबूती मिलेगी। पीवीटीजी बस्तियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण के लिए अतिरिक्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि जनजातीय स्कूलों में खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य में वार्षिक खेल हब विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही खनिज परिवहन और यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।
किसानों को लेकर बजट में किए गए प्रावधानों का जिक्र करते हुए अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए केंद्र और राज्य की साझा योजनाओं को गति दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आठ लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवासों के निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता बढ़ाई गई है। किसानों को डिजिटल रजिस्ट्री से जोड़ने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को तेजी से लागू करने की बात कही गई है। दुर्लभ खनिजों पर सीमा शुल्क में कटौती से राज्य के खनन उद्योग को सीधा लाभ मिलने की संभावना जताई गई है।
बिलासपुर विधायक और केंद्रीय बजट के प्रदेश संयोजक अमर अग्रवाल ने कहा कि बजट में लघु उद्योगों को मजबूती देने के लिए दस करोड़ रुपये तक की सहायता का प्रावधान किया गया है, जिससे औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित किया जा सकेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उन्होंने बताया कि रेल, सड़क, स्वास्थ्य और परिवहन जैसे बुनियादी ढांचे पर बजट में खास जोर है।
अमर अग्रवाल ने कहा कि दवाइयों की कीमतें कम करने, खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने, निर्यात को प्रोत्साहित करने और पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन जैसे प्रावधान यह संकेत देते हैं कि बजट आर्थिक के साथ-साथ सामाजिक मजबूती की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है। महिला सशक्तिकरण और ई-बस सेवा के विस्तार जैसे निर्णयों को उन्होंने भविष्य की जरूरतों से जुड़ा बताया।
प्रेसवार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक सिंह ठाकुर, महापौर पूजा विधानी, सभापति विनोद सोनी, मीडिया प्रभारी केके शर्मा, सह-मीडिया प्रभारी दुर्गेश पाण्डेय सहित पार्टी पदाधिकारी और पत्रकार मौजूद रहे। नेताओं का कहना था कि बजट में छत्तीसगढ़ को खनन और औद्योगिक विकास का मजबूत केंद्र बनाने की दिशा साफ दिखा।





