Cg patwari।रायपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को 13 नवंबर को एक महीना पूरा हो गया। इस एक महीने के लंबे अंतराल में जमीन से जुड़े रोजमर्रा के कामों से लेकर किसानों के राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कराने तक की पूरी प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हुई है।

हालात यह हैं कि कहीं पिता की मृत्यु के बाद वारिसों के नाम जमीन दर्ज नहीं हो पा रही, तो कहीं एसडीएम के आदेश के बावजूद नामांतरण लटका हुआ है।

सीमांकन, बंटवारा, फौती, रकबा सुधार और आय-जाति प्रमाण पत्रों के लिए आम लोग तहसीलों के चक्कर काटने को विवश हैं। अनुमान है कि इस हड़ताल के कारण प्रदेशभर में पांच लाख से ज्यादा राजस्व संबंधी काम अटक चुके हैं।

हड़ताल पर अड़े पटवारियों के खिलाफ अब शासन और जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है।

लगातार चेतावनी और काम पर लौटने के निर्देश के बावजूद ड्यूटी पर नहीं लौटने वाले पटवारियों पर बड़े पैमाने पर एक्शन शुरू हो गया है।

राज्यभर में अब तक 140 से अधिक पटवारियों को निलंबित किया जा चुका है, जबकि लगभग 3,900 से 5,000 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस और ‘ब्रेक इन सर्विस’ (सेवा में व्यवधान) की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। रायपुर, बिलासपुर, बलरामपुर, बस्तर, धमतरी और मनेंद्रगढ़ समेत कई जिलों में प्रशासन ने ‘कार्य नहीं तो वेतन नहीं’ के सिद्धांत पर सख्त कदम उठाए हैं।

पटवारियों की इस बेमियादी हड़ताल का असर अब राजस्व न्यायालयों के कामकाज पर भी साफ दिखने लगा है। तहसीलदार और एसडीएम के आदेश के बाद भी पटवारी प्रतिवेदन और राजस्व रिकॉर्ड में सुधार न होने से प्रकरणों का अंतिम निराकरण नहीं हो पा रहा है।

इसके बिना डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो पा रहा है। अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों के मुताबिक, दीपावली जैसे बड़े त्योहार के दौरान भी रजिस्ट्री के हजारों मामले अटके रहे, जिससे शासन को भी भारी राजस्व नुकसान की आशंका है।

स्थिति तब और विकट हो गई जब पिछले दिनों प्रदेशभर के 500 से अधिक तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी एक दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए।

इसकी वजह से 252 तहसीलों और राजस्व अनुभागों में 20 हजार से ज्यादा राजस्व प्रकरणों की सुनवाई टल गई। छग कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष पेखन टोंड्रे के अनुसार, डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीवी ऐप और एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री में कई तकनीकी समस्याएं हैं। पोर्टल पर दर्ज फसल और वास्तविक खेत की स्थिति में अंतर होने पर तहसील स्तर पर सुधार का पर्याप्त विकल्प नहीं होने से दिक्कतें बढ़ रही हैं।

पटवारी अपनी सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, जिसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

वेतन विसंगति दूर करना, वेतनमान और ग्रेड-पे में सुधार।

वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति और रिक्त पदों पर त्वरित भर्ती।

अतिरिक्त हल्कों का प्रभार देने पर उचित भुगतान।

ऑनलाइन कामकाज के लिए लैपटॉप, इंटरनेट, तकनीकी संसाधन और यात्रा भत्ता उपलब्ध कराना।

अतिरिक्त विभागीय काम और डिजिटल सर्वे का बोझ कम करना।