बिलासपुर…बेलतरा की कोल वॉशरी अब आसपास के गांवों, स्कूली बच्चों और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवालों के घेरे में है। वॉशरी से महज 500 मीटर के दायरे में स्कूल, रिहायशी बस्तियां और शैक्षणिक संस्थान होने के बावजूद धूल, भारी वाहनों की आवाजाही और ध्वनि प्रदूषण से जुड़े खतरे को लेकर नागरिक सुरक्षा मंच ने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया है। मंच के संस्थापक एवं संयोजक अमित तिवारी ने कलेक्टर को लिखित शिकायत कर 13 बिंदुओं पर तत्काल संयुक्त निरीक्षण, स्वतंत्र वैज्ञानिक जांच और नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।

अमित तिवारी ने शिकायत में कहा है कि कोल वॉशरी से निकलने वाली धूल, भारी वाहनों का लगातार आवागमन और ध्वनि प्रदूषण आसपास के ग्रामीणों के साथ विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। जब औद्योगिक गतिविधियों के इतने करीब विद्यालय और आबादी मौजूद हैं, तो यह सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वहां पर्यावरणीय और सड़क सुरक्षा के सभी मानकों का पालन हो रहा है या नहीं।

उन्होंने पूर्व निरीक्षण का हवाला देते हुए कहा कि पर्यावरणीय शर्तों के कई बिंदु ‘पार्शियली कम्प्लाइड’ यानी आंशिक रूप से अनुपालित पाए गए थे। ऐसे में इन शर्तों के वर्तमान अनुपालन की दोबारा जांच जरूरी है। मंच ने सभी पर्यावरणीय शर्तों का पुनः निरीक्षण कर प्रमाणित अनुपालन रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही कोल वॉशरी की वैधानिक स्वीकृतियों और पर्यावरणीय अनुमतियों की भी जांच कराने को कहा है।

शिकायत में स्कूलों और आबादी से कोल वॉशरी की वास्तविक दूरी का मौके पर मापन कराने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है। अमित तिवारी ने पीएम-10 और पीएम-2.5 जैसे धूल कणों की स्वतंत्र जांच, ध्वनि प्रदूषण का वैज्ञानिक परीक्षण तथा आसपास के जल स्रोतों और भूजल की गुणवत्ता की स्वतंत्र प्रयोगशाला से जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि केवल कागजी निरीक्षण से ग्रामीणों और बच्चों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का वास्तविक आकलन नहीं हो सकता।

एनएच-130 पर भारी वाहनों की आवाजाही

मामले का दूसरा गंभीर पहलू सड़क सुरक्षा है। मंच ने एनएच-130 पर कोल वॉशरी के प्रवेश और निकास द्वार की वैधता तथा सड़क सुरक्षा मानकों की जांच की मांग की है। भारी वाहनों की ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार और यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के साथ क्षेत्र में पहले हुई सड़क दुर्घटनाओं और भारी वाहनों से संबंधित रिकॉर्ड की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की गई है।

अमित तिवारी ने स्कूलों और आबादी के आसपास गति सीमा निर्धारित करने, चेतावनी बोर्ड लगाने तथा आवश्यक यातायात सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी नए प्रवेश या निकास द्वार की अनुमति देने से पहले सड़क सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रभाव का परीक्षण अनिवार्य होना चाहिए। जांच के दौरान किसी वैधानिक अथवा पर्यावरणीय शर्त का उल्लंघन सामने आता है तो नियमानुसार तत्काल कार्रवाई और आवश्यक प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए।

एक महीने का अल्टीमेटम, वॉशरी में तालाबंदी

नागरिक सुरक्षा मंच ने मामले में केवल औपचारिक निरीक्षण नहीं, बल्कि समयबद्ध और स्वतंत्र जांच की मांग की है। अमित तिवारी ने चेतावनी दी है कि एक महीने के भीतर जांच कराकर अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो मंच आंदोलन के लिए बाध्य होगा और कोल वॉशरी में तालाबंदी की जाएगी। उन्होंने प्रशासन से पूरी जांच की रिपोर्ट शिकायतकर्ताओं और प्रभावित ग्रामीणों को उपलब्ध कराने की भी मांग की है।

अमित तिवारी ने कहा कि यह किसी उद्योग का विरोध करने का मामला नहीं, बल्कि गांवों, बच्चों और आम नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है। औद्योगिक गतिविधियों के साथ आसपास रहने वाले लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। मंच ने अपने अभियान का नारा दिया है—’गांव बचाओ, बच्चों को बचाओ, सड़क सुरक्षा बचाओ’ और ‘जनसुरक्षा से खिलवाड़ बंद करो’।