Cg news।रायपुर। राज्य शासन ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को छोड़कर प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों के वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन के संबंध में विस्तृत एवं कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जीएडी के निर्देशों पर नज़र डाले तो पदोन्नति, क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान से जुड़े मामलों का तय समय-सीमा के भीतर निराकरण करना होगा। इसके लिए जीएडी ने प्रदेशभर के कलेक्टर्स के अलावा सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित कर दिया है।

अब प्रशासनिक मूल्यांकन की पुरानी और पारंपरिक प्रणालियों को अलविदा कहकर डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।

शासन के इन सख्त और स्पष्ट निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की मनमानी, पक्षपात या अनावश्यक देरी की कोई गुंजाइश न बचे।

प्रशासनिक गलियारों में यह अक्सर देखने को मिलता था कि कर्मचारियों और अधिकारियों के वार्षिक मूल्यांकन (CR) समय पर नहीं लिखे जाते थे।

कई बार फाइलों के गुम होने, गुमशुदा अपार Missing APAR की समस्या या समयावधि निकल जाने के कारण कर्मचारियों की पदोन्नति (Promotion), क्रमोन्नति (Upgradation) और समयमान वेतनमान (Time-Scale Pay) के प्रकरण अनावश्यक रूप से लटक जाते थे।

इन तमाम विसंगतियों को हमेशा के लिए खत्म करने और मानव संसाधन प्रबंधन (HRM) को डिजिटल रूप से अत्यधिक मजबूत करने के लिए, सामान्य प्रशासन विभाग ने यह व्यापक दिशा-निर्देशिका जारी की है, जिसका पालन करना सभी विभागों और कार्यालय प्रमुखों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी इस आदेश में कई महत्वपूर्ण और सख्त प्रावधान किए गए हैं, जिन्हें प्रशासनिक पारदर्शिता की रीढ़ माना जा रहा है।

मानव संसाधन प्रबंधन को डिजिटल रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए अब राज्य के सभी शासकीय सेवकों (अखिल भारतीय सेवा को छोड़कर) के वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और लिखने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित SPARROW Portal का ही उपयोग किया जाएगा।

पूर्व में प्रचलित प्रणालियों और पुराने प्रपत्रों के स्थान पर अब GAD द्वारा निर्धारित नवीन प्रपत्रों का उपयोग होगा। इसके तहत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और कार्यपालक तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिए अलग-अलग प्रपत्र (जैसे प्रपत्र-एक और प्रपत्र-दो) तय किए गए हैं।

यदि किसी शासकीय सेवक का प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो एनआरसी जारी करने के लिए प्रशासनिक विभाग के सचिव या कार्यालय प्रमुख (Head of Office) जैसे सक्षम प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी/अधिकारी बनाया गया है।

एक बार विधिवत एनआरसी या प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के पश्चात, उस संबंध में किसी भी शासकीय सेवक के किसी नए अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अर्थात, उस संबंध में प्रस्तुत आवेदन मान्य नहीं होंगे।

ऑर्डिनेशन कमेटियों और छानबीन समितियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पदोन्नति, प्रोन्नत या समयमान वेतनमान के प्रकरणों में समिति के समक्ष फाइल प्रस्तुत करते समय संबंधित सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें कि ‘Missing APAR’ की अवधि के लिए निर्धारित प्रमाण-पत्र फाइल में संलग्न हो, ताकि किसी भी कर्मचारी का वेतन या प्रमोशन अनावश्यक रूप से न रुके।

बर्खास्त शासकीय सेवक का वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन बर्खास्तगी अवधि का नहीं लिखा जाएगा। किंतु पुनः बहाल होने की स्थिति में यदि प्रतिवेदन की आवश्यकता महसूस होती है, तो ऐसे मामलों में पूर्ववर्ती वर्षों के कार्य निष्पादन का अवलोकन किया जा सकेगा।

निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत

शासन ने अपने आदेश में यह साफ कर दिया है कि पदोन्नति, क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान से जुड़े मामलों का तय समय-सीमा के भीतर निराकरण करना होगा। सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टर्स को यह निर्देशित किया गया है कि वे इन नियमों का अक्षरशः और कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।