बिलासपुर। कृषि विभाग में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में 325 दिन काम करने वाले पवन गायकवाड़ की सेवा समाप्ति को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अवैध ठहराया है।

अदालत ने श्रम न्यायालय के बहाली के आदेश को बरकरार रखा है, लेकिन 50 प्रतिशत पिछले वेतन और उस पर 9 प्रतिशत सालाना ब्याज देने का निर्देश निरस्त कर दिया है।

हाई कोर्ट ने कहा कि पिछला वेतन पाने के लिए कर्मचारी को यह साबित करना जरूरी है कि सेवा समाप्ति के बाद वह बेरोजगार रहा और उसने दूसरी नौकरी पाने का प्रयास किया था।

मामला कृषि विभाग के बिलासपुर कार्यालय में कार्यरत रहे पवन गायकवाड़ से जुड़ा है।

उन्हें 18 अगस्त 2008 को रिक्त पद के विरुद्ध दैनिक वेतनभोगी ऑपरेटर-द्वितीय/चालक के रूप में नियुक्त किया गया था। विभाग ने 8 अगस्त 2009 को मौखिक आदेश जारी कर उनकी सेवा समाप्त कर दी।

इस कार्रवाई के खिलाफ कर्मचारी ने श्रम विभाग में औद्योगिक विवाद उठाया। सुलह की प्रक्रिया विफल होने के बाद राज्य शासन ने 28 जनवरी 2016 को मामला श्रम न्यायालय, बिलासपुर को संदर्भित किया।

श्रम न्यायालय में कर्मचारी ने दावा किया कि उसने एक वर्ष से अधिक समय तक काम किया था। सेवा समाप्ति के समय उससे कनिष्ठ कर्मचारी विभाग में कार्यरत थे। इसके बावजूद बिना नोटिस और छंटनी मुआवजा दिए उसकी सेवा समाप्त कर दी गई, जो कानून के विपरीत है।

अपने दावे के समर्थन में कर्मचारी ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) से प्राप्त दस्तावेज, उपस्थिति पत्रक और अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए।

विभाग के अधिकारी ने कर्मचारी के 240 दिन काम करने के दावे से इनकार किया था। हालांकि, जिरह के दौरान यह स्वीकार किया कि कर्मचारी को उपलब्ध कराई गई जानकारी विभागीय अभिलेखों के आधार पर ही दी गई थी।

11 जून 2024 को श्रम न्यायालय ने कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यायालय ने बहाली के साथ 50 प्रतिशत पिछला वेतन और उस पर 9 प्रतिशत सालाना ब्याज देने का आदेश दिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए राज्य शासन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

हाई कोर्ट ने मामले के दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद पाया कि कर्मचारी ने पिछले 12 कैलेंडर महीनों में कुल 325 दिन काम किया था।

इस तरह उसने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-बी के तहत 240 दिन की निरंतर सेवा की निर्धारित शर्त पूरी कर ली थी।

अदालत ने पाया कि विभाग ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ के तहत अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किए बिना कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी थी। इसलिए सेवा समाप्ति को अवैध मानते हुए हाई कोर्ट ने श्रम न्यायालय के बहाली संबंधी आदेश को सही ठहराया।

पिछले वेतन के मुद्दे पर हाई कोर्ट ने अलग रुख अपनाया। अदालत के अनुसार, कर्मचारी ने न तो यह दावा किया था और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया था कि सेवा समाप्ति के बाद वह बेरोजगार रहा। इसके अलावा उसने दूसरी नौकरी पाने के लिए प्रयास किए हों, इसका भी कोई प्रमाण रिकॉर्ड पर नहीं था।

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल सेवा समाप्ति अवैध साबित होने से पिछला वेतन स्वतः मिलने का अधिकार नहीं बन जाता। इसके लिए कर्मचारी को अपनी बेरोजगारी और रोजगार पाने के प्रयासों से संबंधित तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं।

हाई कोर्ट ने श्रम न्यायालय के 11 जून 2024 के आदेश में संशोधन करते हुए पवन गायकवाड़ की बहाली का निर्देश बरकरार रखा है।

हालांकि, 50 प्रतिशत पिछले वेतन और उस पर 9 प्रतिशत सालाना ब्याज देने का आदेश निरस्त कर दिया है। इस तरह कर्मचारी को बहाली का लाभ मिलेगा, लेकिन सेवा समाप्ति की अवधि का पिछला वेतन नहीं मिलेगा।