रायपुर। आजादी के बाद से ही रेल की सीटी सुनने को तरस रहे उत्तरी छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य वनांचल इलाकों की किस्मत अब पूरी तरह बदलने जा रही है।

केंद्र सरकार ने जशपुर और सरगुजा संभाग के करोड़ों लोगों को एक ऐसी ऐतिहासिक सौगात दी है, जिसका इंतजार पीढि़यों से किया जा रहा था।

रेल मंत्रालय ने ओडिशा के सरडेगा से लेकर छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव होते हुए अंबिकापुर तक बिछाई जाने वाली नई बड़ी (ब्रॉड गेज) रेल लाइन को आधिकारिक रूप से ‘विशेष रेल परियोजना’ का तमगा दे दिया है।

भारत सरकार के असाधारण राजपत्र में इस संबंध में विधिवत अधिसूचना प्रकाशित होते ही इस विशाल प्रोजेक्ट के जमीन पर उतरने की सारी कानूनी और तकनीकी अड़चनें खत्म हो गई हैं।

इस विशेष दर्जे के बाद अब न केवल जमीन अधिग्रहण का काम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ेगा, बल्कि जंगल और पर्यावरण से जुड़ी मंजूरियां भी प्राथमिकता के आधार पर फटाफट मिल सकेंगी।

बिलासपुर स्थित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) द्वारा तैयार किए गए इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को रेल मंत्रालय ने भारत के असाधारण राजपत्र (भाग-क क, खंड-3, उप-खंड में जगह दे दी है।

केंद्र सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37क) के तहत मिले अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करते हुए इस प्रोजेक्ट को राष्ट्र की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना घोषित किया है।

राजपत्र में छपते ही यह फरमान तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है और इसके साथ ही इस पूरे प्रोजेक्ट पर रेल (संशोधन) अधिनियम, 2008 के विशेष कानूनी प्रावधान प्रभावी हो गए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अब यह प्रोजेक्ट सामान्य सरकारी योजनाओं की तरह लालफीताशाही का शिकार नहीं होगा।

किसी भी रेल लाइन को ‘विशेष परियोजना’ का दर्जा मिलने का सबसे बड़ा और सीधा फायदा जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में देखने को मिलता है।

अब प्रशासन को भूमि अधिग्रहण के पुराने और पेचीदा नियमों में उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि रेल अधिनियम की विशेष धाराओं (20क से 20ण) के तहत सीधे और बेहद कम समय में जमीन ली जा सकेगी।

इसके लिए राज्य सरकारों के राजस्व अफसरों को ‘सक्षम प्राधिकारी’ नियुक्त किया जाएगा, जो प्रभावित किसानों और जमीन मालिकों को मुआवजा बांटने तथा जमीन रेलवे को सौंपने की प्रक्रिया को तेजी से निपटाएंगे।

इससे भी बड़ी बात यह है कि विशेष कानूनी कवच मिलने के कारण अब निचली सिविल अदालतें इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों पर सामान्य तरीके से स्थगन आदेश जारी नहीं कर पाएंगी। इससे काम बिना किसी रुकावट के तय समयसीमा के भीतर पूरा हो सकेगा।

इस नई रेल लाइन के तैयार हो जाने से न केवल वनांचल के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बेहद सस्ता और आरामदायक सफर नसीब होगा, बल्कि यह लाइन तीन पड़ोसी राज्यों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी साबित होगी।

ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित सरडेगा—जो महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड का एक बहुत बड़ा कोयला केंद्र है, इस ट्रैक के माध्यम से सीधे छत्तीसगढ़ के जशपुर (पत्थलगांव) और सरगुजा (अंबिकापुर) से जुड़ जाएगा।

इसके अलावा, पत्थलगांव शहर भविष्य में एक बड़े रेलवे जंक्शन के रूप में उभरेगा, क्योंकि यहीं पर यह लाइन प्रस्तावित धरमजयगढ़झ्रपत्थलगांवझ्रलोहरदगा (झारखंड) रेल मार्ग से भी मेल खाएगी।

इस तरह छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के बीच एक सीधा और मजबूत रेल संपर्क स्थापित हो जाएगा। जशपुर जिले के लिए यह दूसरी बड़ी रेल सौगात है जिसे राजपत्र में यह खास दर्जा मिला है।

चूंकि यह इलाका घने जंगलों और हाथी विचरण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए विशेष दर्जे की वजह से अब क्षतिपूरक वनीकरण और वन विभाग की मंजूरियों से जुड़ी फाइलों का भी केंद्र और राज्य स्तर पर तुरंत निपटारा हो सकेगा।

गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब रेलवे और स्थानीय जिला प्रशासन ने अगले चरण की कवायद शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में रेल मंत्रालय की ओर से धारा 20(क) के तहत एक और विस्तृत राजपत्र अधिसूचना जारी की जाएगी।

इस आगामी सूची में ओडिशा के सुंदरगढ़ तथा छत्तीसगढ़ के जशपुर और सरगुजा जिलों की अलग-अलग तहसीलों के अंतर्गत आने वाले हर एक प्रभावित गांव का नाम, वहां के सटीक खसरा नंबर और ली जाने वाली जमीन के रकबे का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक किया जाएगा।

इस प्रक्रिया के पूरा होते ही नए बनने वाले रेलवे स्टेशनों की अंतिम सूची और पटरी बिछाने की समयसीमा पर अंतिम मुहर लगा दी जाएगी।

जानिए कहां से कहां तक बिछेगी नई पटरी-

कुल लंबाई: यह पूरी नई ब्रॉड गेज रेल लाइन 217.56 किलोमीटर (करीब 218 किमी) लंबी होगी।

कहां से कहां तक: यह ट्रैक ओडिशा के सरडेगा से प्रारंभ होकर छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव से गुजरते हुए अंबिकापुर तक जाएगा।

पहला चरण (128 किमी): ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के सरडेगा से लेकर छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थलगांव तक का हिस्सा।

दूसरा चरण (90 किमी): पत्थलगांव से आगे बढ़ते हुए सरगुजा संभाग के मुख्यालय अंबिकापुर तक का रेल खंड।

सीधा लाभ पाने वाले जिले: इस प्रोजेक्ट से ओडिशा के सुंदरगढ़ तथा छत्तीसगढ़ के जशपुर और सरगुजा जिलों की तस्वीर बदलेगी।