रामानुजगंज (पृथ्वी लाल केशरी)… आदिवासी हितों, सम्मान और प्रतिनिधित्व की बात करने वाली भाजपा के भीतर ही अब इन मुद्दों को लेकर असंतोष के स्वर सुनाई देने लगे हैं। प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भाजपा से जुड़ी आदिवासी महिला नेत्री द्वारा अपनी ही सरकार पर भेदभाव और उपेक्षा के आरोप लगाए जाने तथा रामचन्द्रपुर विकासखंड के सनावल मंडल में भाजपा नेता की सोशल मीडिया पोस्ट से संगठनात्मक प्रतिनिधित्व पर सवाल खड़े हो गए हैं। धान खरीदी प्रभारियों की सूची सामने आने के बाद यह चर्चा और तेज हो गई है।

इन घटनाक्रमों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रामचन्द्रपुर के मंडल अध्यक्ष राजेन्द्र श्रीवास ने भाजपा संगठन और सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पार्टी आदिवासी समाज के सम्मान और अधिकारों की बात करती है, तब उसके अपने ही आदिवासी नेताओं को उपेक्षा की शिकायत सार्वजनिक मंचों पर क्यों करनी पड़ रही है? क्या भाजपा के भीतर आदिवासी समाज को वास्तव में बराबरी का प्रतिनिधित्व मिल रहा है या फिर जनजातीय गौरव की बात केवल आयोजनों और राजनीतिक मंचों तक सीमित है?

आदिवासी नेत्री ने ही सरकार पर उठाए सवाल

मामला एमसीबी जिले का है, जहां भाजपा समर्थित एक आदिवासी महिला नेत्री, जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा की जिला अध्यक्ष होने के साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी हैं, ने सार्वजनिक मंच से अपनी नाराजगी जाहिर की है। सामने आए वीडियो में उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर आदिवासी समाज के साथ भेदभाव और उसके हितों की अनदेखी किए जाने की बात कही है।

इस घटनाक्रम ने राजनीतिक हलकों में सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनीं कि भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चे की जिला अध्यक्ष को अपनी ही सरकार के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आवाज उठानी पड़ी? क्या संगठन के भीतर उनकी शिकायतों को जगह नहीं मिली या आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों पर उनकी बात अनसुनी की जा रही है? भाजपा संगठन को इस नाराजगी के कारणों पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

सनावल मंडल में ‘यादव और पंडित का चल रहा है’

दूसरा मामला बलरामपुर जिले के रामचन्द्रपुर विकासखंड के सनावल मंडल का है। यहां भाजपा से जुड़े नेता रामविचार सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में है। उन्होंने सार्वजनिक सोशल मीडिया ग्रुप में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा- “सनावल मंडल में यादव और पंडित का चल रहा है।”

इस टिप्पणी के बाद संगठन के भीतर प्रतिनिधित्व और जिम्मेदारियों के बंटवारे को लेकर सवाल उठने लगे हैं। यह महज एक नेता की व्यक्तिगत नाराजगी है या फिर संगठन में नेतृत्व और हिस्सेदारी को लेकर व्यापक असंतोष मौजूद है? इस पर भाजपा संगठन की चुप्पी भी चर्चा का विषय बन सकती है।

खास बात यह है कि सनावल मंडल क्षेत्र से वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री का प्रतिनिधित्व होने के बावजूद भाजपा के ही एक नेता की ऐसी सार्वजनिक टिप्पणी सामने आई है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर स्थानीय संगठन में किस वर्ग को कितनी भागीदारी मिल रही है और किन कारणों से असंतोष सामने आ रहा है?

धान खरीदी प्रभारियों की सूची ने बढ़ाई बहस

रामविचार सिंह की पोस्ट के बाद धान खरीदी प्रभारियों की सूची भी चर्चा के केंद्र में आ गई है। सोशल मीडिया पर सामने आए आरोपों और सूची को लेकर अब संगठनात्मक जिम्मेदारियों में आदिवासी समाज की हिस्सेदारी पर सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि, केवल सूची के आधार पर जातिगत भेदभाव का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। इसके लिए नियुक्तियों के आंकड़ों, चयन प्रक्रिया और संबंधित क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति की निष्पक्ष पड़ताल जरूरी है।

लेकिन भाजपा के अपने नेताओं की नाराजगी, महिला नेत्री के सार्वजनिक आरोप और संगठनात्मक जिम्मेदारियों को लेकर उठ रही चर्चा को एक साथ देखने पर पार्टी के भीतर प्रतिनिधित्व के सवाल को नजरअंदाज करना भी आसान नहीं है।

जनजातीय गौरव दिवस.. जवाब दे भाजपा

राजेन्द्र श्रीवास ने कहा कि वे राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते जातिवाद की राजनीति के विरोधी हैं। यादव समाज हो, ब्राह्मण समाज हो या आदिवासी समाज, सभी को समान सम्मान और अवसर मिलना चाहिए। किसी भी वर्ग के अधिकारों और प्रतिनिधित्व की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि भाजपा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाती है। आदिवासी संस्कृति, परंपरा और जल-जंगल-जमीन के अधिकारों की बात करती है। लेकिन आदिवासी समाज का सम्मान केवल समारोहों, भाषणों और नारों से सुनिश्चित नहीं होगा। संगठनात्मक पदों, स्थानीय नेतृत्व और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में भी उनकी भागीदारी दिखाई देनी चाहिए।

श्रीवास ने सवाल किया कि जब प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, तब भाजपा के ही आदिवासी नेता और जनप्रतिनिधि उपेक्षा की शिकायत क्यों कर रहे हैं? जब पार्टी सबको साथ लेकर चलने का दावा करती है, तब उसके अपने संगठन में इस तरह की नाराजगी क्यों सामने आ रही है?

उन्होंने कहा कि भाजपा को इन आरोपों को केवल राजनीतिक विरोध बताकर खारिज करने के बजाय सामने आए वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट और संगठनात्मक नियुक्तियों की वास्तविकता पर जवाब देना चाहिए। आखिर अपने ही लोग जब अपनी उपेक्षा की बात सार्वजनिक करने लगें, तो संगठन के लिए यह आत्ममंथन का विषय क्यों नहीं होना चाहिए?