बिलासपुर…शिक्षक भर्ती के बाद मनचाही जगह पर पदस्थापना दिलाने के नाम पर कथित रिश्वतखोरी और लाखों रुपये की वसूली के मामले में संकुल समन्वयक योगेश पाण्डेय को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही योगेश पाण्डेय के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मुकदमे की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। मामले में जांच के दौरान शिक्षकों से रकम लेने, बिचौलिये के माध्यम से पैसे पहुंचाने और एक लाख रुपये प्राप्त करने से जुड़े तथ्य सामने आए थे।

मामले की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकलपीठ में हुई। अदालत ने माना कि जांच में सामने आए साक्ष्य प्रथमदृष्टया आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं। सह-आरोपी नंदकुमार साहू के बयान और योगेश पाण्डेय की ओर से एक लाख रुपये प्राप्त करने की बात स्वीकार किए जाने को भी महत्वपूर्ण आधार माना गया। हालांकि, इन साक्ष्यों की अंतिम सत्यता और विश्वसनीयता का परीक्षण मुकदमे की सुनवाई के दौरान होगा।

योगेश पाण्डेय ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के 15 जुलाई 2022 के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उसके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

85 हजार में मनचाही पोस्टिंग का कथित सौदा

पूरा मामला जांजगीर के एक सरकारी स्कूल में पदस्थ व्याख्याता की शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने 2 फरवरी 2022 को सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, छत्तीसगढ़ सहायक भर्ती परीक्षा 2019 की चयन सूची जारी होने के बाद उसकी पत्नी ललिता साहू की शिक्षक पद पर नियुक्ति हुई थी। इसके बाद मनचाही जगह पर पदस्थापना दिलाने के नाम पर बीईओ कार्यालय में पदस्थ नंदकुमार साहू पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा।

शिकायत में 85 हजार रुपये दिए जाने का उल्लेख था। इसमें 52 हजार रुपये नकद और 33 हजार रुपये इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान किए जाने की बात कही गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए।

दो शिक्षकों से रकम लेने और एक लाख रुपये आगे पहुंचाने का आरोप

जांच के दौरान सह-आरोपी नंदकुमार साहू के बयान में संकुल समन्वयक योगेश पाण्डेय की भूमिका सामने आई। बयान के मुताबिक, योगेश पाण्डेय ने संयुक्त संचालक कार्यालय में मनचाही पदस्थापना चाहने वाले शिक्षकों की सूची और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए थे। आरोप था कि प्रत्येक शिक्षक से 85 हजार रुपये मांगे जाने थे, जिसमें पांच हजार रुपये कमीशन के रूप में मिलने की बात थी।

जांच में नंदकुमार साहू ने ललिता साहू के पति भूपेंद्र साहू से 85 हजार रुपये लेने की बात बताई। इसमें 52 हजार रुपये नकद और 33 हजार रुपये बैंक के माध्यम से प्राप्त होने का उल्लेख किया गया। इसी तरह योगेश पाण्डेय द्वारा ललिता साहू के पति दुर्गेश साहू से 65 हजार रुपये नकद और 15 हजार रुपये गूगल पे के जरिए लेने की बात भी जांच में सामने आई।

नंदकुमार साहू के बयान के अनुसार, दोनों से प्राप्त रकम में से एक लाख रुपये उसने योगेश पाण्डेय को दिए थे, जबकि शेष 65 हजार रुपये अपने पास रखे थे। दूसरी ओर, योगेश पाण्डेय के बयान में भी नंदकुमार से एक लाख रुपये मिलने की बात सामने आई। उसने बताया कि इसमें से 82 हजार रुपये खर्च कर दिए थे और शेष 18 हजार रुपये पुलिस ने जब्त किए थे। पुलिस ने जांच के दौरान अभ्यर्थियों की सूची भी जब्त की थी।

एफआईआर में नाम नहीं, फिर भी आरोप तय करने लायक साक्ष्य

हाईकोर्ट में योगेश पाण्डेय की ओर से दलील दी गई कि एफआईआर में उसका नाम नहीं था। शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी ने भी शुरुआत में सीधे तौर पर उसके खिलाफ रिश्वत मांगने का आरोप नहीं लगाया था। बचाव पक्ष का कहना था कि उसके खिलाफ मुख्य आधार सह-आरोपी नंदकुमार साहू का बयान है और कथित रिश्वत मांगने या रकम स्वीकार करने के संबंध में पर्याप्त ठोस साक्ष्य नहीं हैं।

वहीं, राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच में कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। इनमें अभ्यर्थियों से मनचाही पदस्थापना के नाम पर रकम मांगने और भुगतान किए जाने की जानकारी सामने आई है। अभियोजन की स्वीकृति मिलने के बाद न्यायालय में चालान भी पेश किया जा चुका है।

हाईकोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलें स्वीकार नहीं कीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि एफआईआर में किसी आरोपी का नाम नहीं होना अपने आप में आरोप तय करने में बाधा नहीं है। आरोप तय करने के स्तर पर जांच में सामने आए साक्ष्यों का प्रथमदृष्टया मूल्यांकन किया जाता है। साक्ष्यों की वास्तविकता और विश्वसनीयता का अंतिम निर्णय मुकदमे की सुनवाई के दौरान होगा।

हाईकोर्ट के इस फैसले से अब शिक्षक भर्ती के बाद पदस्थापना के नाम पर कथित वसूली के इस मामले में योगेश पाण्डेय के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा आगे बढ़ेगा। साथ ही, शिक्षकों की पदस्थापना की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी न्यायिक परीक्षण के दायरे में आएगी।