न्यूज डेस्क: अरावली पर्वतमाला को लेकर हालिया कानूनी और नीतिगत व्याख्या के बाद देशभर में विरोध की लहर तेज हो गई है। पर्यावरण कार्यकर्ता और आम नागरिक इसे अरावली को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की शुरुआत बता रहे हैं। कई राज्यों में इसे लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

सरकार का दावा: 98 प्रतिशत अरावली सुरक्षित

विवाद बढ़ने के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि अरावली पर्वतमाला का 98 प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित है। सरकार ने इस मुद्दे पर राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर भी जिम्मेदारी डालते हुए कहा कि पूर्व की नीतियों और अधिसूचनाओं के कारण भ्रम की स्थिति बनी।

सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान

देश में मचे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत ने साफ किया है कि पर्यावरण से जुड़े इस गंभीर विषय पर न्यायिक हस्तक्षेप जरूरी है।

29 दिसंबर को अहम सुनवाई

अरावली से जुड़े इस मामले की सुनवाई सोमवार, 29 दिसंबर को होगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ पूरे प्रकरण पर सुनवाई करेगी। माना जा रहा है कि इस सुनवाई से अरावली की परिभाषा, संरक्षण और भविष्य की दिशा को लेकर अहम संकेत मिल सकते हैं।

पर्यावरण बनाम विकास की बहस फिर तेज

अरावली विवाद ने एक बार फिर विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन को लेकर बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या कानूनी व्याख्याओं के नाम पर प्राकृतिक धरोहरों के अस्तित्व से समझौता किया जा सकता है, या फिर संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।