रायगढ़… जिले के तमनार इलाके में गारे–पेलमा सेक्टर-1 कोल ब्लॉक को लेकर चल रहा विरोध गुरुवार को उस वक्त बेकाबू हो गया, जब ग्रामीणों और पुलिस के बीच सीधा टकराव हो गया। हालात इस कदर बिगड़े कि देखते ही देखते पूरा इलाका आगजनी, पथराव और अफरा-तफरी का केंद्र बन गया।

आरोप: सहमति के बिना खनन की तैयारी

कोल ब्लॉक क्षेत्र में आने वाले 14 गांवों के ग्रामीण लंबे समय से खनन परियोजना का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी कृषि भूमि, जंगल और जलस्रोत दांव पर लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि 8 दिसंबर को कराई गई जनसुनवाई केवल कागजी औपचारिकता थी, जिसमें स्थानीय लोगों की वास्तविक सहमति नहीं ली गई। इसी के विरोध में ग्रामीण 12 दिसंबर से धरने पर बैठे थे।

कैसे भड़की भयंकर हिंसा

पुलिस के मुताबिक 15 दिसंबर की सुबह से ही सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर जमा थे। दोपहर होते-होते हालात तनावपूर्ण हो गए और अचानक भीड़ उग्र हो उठी। बैरिकेड्स तोड़े गए और पुलिस पर पत्थर, डंडों से हमला कर दिया गया।

पुलिस को भारी नुकसान

झड़प के दौरान एसडीओपी अनिल विश्वकर्मा और थाना प्रभारी कमला पसाम सहित कई पुलिसकर्मी घायल हुए। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस बस, जीप, एम्बुलेंस समेत कई सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा जिंदल के कोल हैंडलिंग प्लांट में घुसकर वहां मौजूद संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया।

राजनीतिक हल्के में गर्माहट तेज

घटना के बाद सियासत भी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि तमनार क्षेत्र पांचवीं अनुसूची में आता है, जहां पेसा कानून के तहत ग्रामसभा की सहमति अनिवार्य है। आरोप लगाया गया कि उद्योगों को फायदा पहुंचाने के लिए आदिवासी इलाकों में जबरन परियोजनाएं थोपी जा रही हैं। कांग्रेस ने ग्रामीणों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की है।

इलाके में तनाव बरकरार

घटना के बाद तमनार और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बात कह रहा है, वहीं ग्रामीण साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जमीन, जंगल और पानी की लड़ाई किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ी जाएगी।

सबसे बड़ा सवाल

तमनार की यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि विकास की दौड़ में आदिवासी इलाकों की सहमति और संवैधानिक अधिकारों को आखिर कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है।