बिलासपुर…हरि अनंत, हरि कथा अनंता… रामचरितमानस की यह चौपाई जिला शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सटीक बैठती नजर आती है। यहां एक शिक्षक की जाति, नौकरी, विभागीय जांच, निलंबन और वेतन भुगतान की कहानी ऐसी है, जिसका अंत तीन साल बाद भी नहीं हुआ है। विभागीय जांच में अनुसूचित जनजाति के बजाय ओबीसी वर्ग का होने की पुष्टि हुई। तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन का आदेश भी जारी किया, लेकिन बर्खास्तगी की कार्रवाई अब तक नहीं हुई। हैरानी यह कि 2024 से निलंबन अवधि का 75 प्रतिशत वेतन भी लगातार दिया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर जिला शिक्षा विभाग की फाइलों में ऐसा कौन सा पन्ना है, जिसके चलते गंभीर आरोपों और जांच रिपोर्ट के बावजूद मामला अब तक अटका हुआ है?

मामला विकासखंड कोटा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला साल्हा नवागांव में पदस्थ शिक्षक रघुनंदन प्रसाद ध्रुव से जुड़ा है। शिक्षक के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में उन्हें हवालात की सैर भी करनी पड़ी थी। इन घटनाओं के बाद विभागीय कार्रवाई हुई थी। इसी बीच उनकी जाति को लेकर एक गंभीर शिकायत सामने आई। शिकायत में दावा किया गया कि रघुनंदन प्रसाद ध्रुव अनुसूचित जनजाति वर्ग के ध्रुव नहीं, बल्कि ओबीसी वर्ग के धुरी हैं। यानी उन्होंने आदिवासी वर्ग का होने के आधार पर नौकरी हासिल की, जबकि उनकी वास्तविक जाति अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है।

तीन प्राचार्यों की कमेटी ने खोली पोल

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी ने विभागीय जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की। कमेटी की अध्यक्षता गोपाल सिंह ध्रुव को सौंपी गई थी। वे अनुसूचित जाति कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष भी थे। तीन प्राचार्यों की इस कमेटी ने चार प्रकार से जांच की। जांच के बाद प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि रघुनंदन प्रसाद ध्रुव अनुसूचित जनजाति वर्ग के नहीं, बल्कि ओबीसी वर्ग के हैं। यानी शिकायत में उठाए गए जाति संबंधी सवाल को विभागीय जांच में सही पाया गया।

 बर्खास्तगी की फाइल आगे नहीं बढ़ी

जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को दोषी मानते हुए 2024 में निलंबित कर दिया। इसके बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई कर मामले का अंतिम निराकरण होना चाहिए था, लेकिन विभागीय कार्रवाई निलंबन के आगे नहीं बढ़ सकी। न बर्खास्तगी का आदेश जारी हुआ और न ही इस प्रकरण को किसी निर्णायक अंजाम तक पहुंचाया गया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी बदलते रहे, लेकिन शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की फाइल जैसे वहीं ठहर गई। विभागीय जांच में जाति संबंधी गड़बड़ी सामने आने और निलंबन के बावजूद मामला लंबित रहना अपने आप में विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

निलंबन से 75 फीसदी वेतन का भुगतान

इस प्रकरण का सबसे चौंकाने वाला पहलू वेतन भुगतान है। जानकारी के मुताबिक रघुनंदन प्रसाद ध्रुव 2024 से लेकर वर्तमान तक निलंबन अवधि का 75 प्रतिशत वेतन प्राप्त कर रहे हैं। यानी जिस शिक्षक के खिलाफ विभागीय जांच में गंभीर गड़बड़ी सामने आई, जिनके निलंबन का आदेश जारी हुआ, उनके मामले में अंतिम कार्रवाई किए बिना सरकारी खजाने से लगातार भुगतान हो रहा है। सवाल यह भी है कि निलंबन अवधि में 75 प्रतिशत वेतन देने का आधार क्या है? क्या विभाग ने भुगतान जारी रखने से पहले पुराने जांच प्रतिवेदन और निलंबन आदेश की समीक्षा की? यदि नहीं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है?

डीईओ बोले- रिपोर्ट बनवाकर कराएंगे जांच

इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी संदीप पांडे से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा, “मामला पुराना है। इसकी अभी फिलहाल हमें जानकारी नहीं मिली है। अब हम इस मामले को देखेंगे, रिपोर्ट बनवाएंगे और जरूरत पड़ी तो जांच करवाएंगे। इसके बाद उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी। जैसा भी निर्णय होगा, जो भी रिपोर्ट आएगी, उस पर हम सख्त एक्शन लेंगे।”

 खामियाजा सरकारी खजाना क्यों भुगते?

पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल जिला शिक्षा विभाग की जवाबदेही का है। जब विभाग की अपनी जांच कमेटी ने शिक्षक के अनुसूचित जनजाति वर्ग का नहीं होने की पुष्टि कर दी थी, तब बर्खास्तगी की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 2024 में निलंबन के बाद तीन साल तक मामला किस वजह से लंबित रहा? 2024 से 75 प्रतिशत वेतन भुगतान किस आधार पर जारी है? क्या विभाग अब तक किए गए भुगतान की भी समीक्षा करेगा और नियमों के तहत वसूली की कार्रवाई करेगा?

फिलहाल जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जानकारी जुटाने, रिपोर्ट तैयार कराने और जरूरत पड़ने पर जांच करवाने की बात कही है। लेकिन अब सवाल सिर्फ एक शिक्षक की नौकरी का नहीं, बल्कि विभागीय जवाबदेही और सरकारी धन के उपयोग का भी है। यदि जांच रिपोर्ट में जाति संबंधी गड़बड़ी की पुष्टि हो चुकी थी, तो उसके बाद कार्रवाई में देरी क्यों हुई? क्या विभाग अपनी पुरानी चूक पर पर्दा डालता रहेगा या अब शिक्षक के खिलाफ नियमानुसार बर्खास्तगी और वेतन भुगतान की जवाबदेही भी तय करेगा? फिलहाल ये सवाल जिला शिक्षा विभाग के सामने खड़े हैं।