रायपुर । छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट की तैयारी शुरू हो गई है। वित्त विभाग ने सभी शासकीय विभागों को बजट प्रस्ताव तैयार कर निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसमें पुरानी योजनाओं के साथ नई योजनाओं और नवीन मदों के प्रस्ताव भी शामिल होंगे। वित्त विभाग ने विभागों से योजनाओं के क्रियान्वयन, बजट खर्च, नई भर्ती, पदों के सृजन, वाहन खरीदी और निर्माण कार्यो से जुड़े वित्तीय दायित्वों तक की विस्तृत जानकारी मांगी है।

वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव ने 18 नवंबर 2026 को जारी पत्र में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विशेष सचिव को निर्देशित किया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के पुनरीक्षित अनुमान और 2027-28 के बजट अनुमान के प्रस्ताव 20 नवंबर 2026 तक हार्डकॉपी और सॉफ्टकॉपी में वित्त विभाग को भेजे जाएं। इसके साथ ही प्रस्तावों की ऑनलाइन प्रविष्टि IFMIS NextGen पोर्टल पर भी अनिवार्य रूप से करनी होगी।

बजट प्रस्तावों पर सचिव एवं विभागाध्यक्ष स्तर की संयुक्त चर्चा सचिव, वित्त की अध्यक्षता में होगी। इसके लिए निरंतर जारी योजनाओं और मदों की समीक्षा की जाएगी। वित्त विभाग ने विभागों को यह भी कहा है कि जिन योजनाओं के लक्ष्य एक-दूसरे से दोहराए जा रहे हैं, उन्हें एकीकृत किया जाए और योजनाओं की संख्या कम रखी जाए। नवीन मदों के प्रस्ताव विभागीय प्राथमिकता के क्रम में प्रस्तुत करने होंगे। इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय मंत्री स्तरीय चर्चा में लिया जाएगा।

वित्त विभाग ने विभागों को 10 दिसंबर 2026 से पहले निर्धारित PPT प्रारूप में अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। इसमें 2026-27 के बजट में शामिल प्रमुख योजनाओं और कार्यो की स्वीकृति तथा क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति बतानी होगी। पिछले दो वर्षो में विभागों द्वारा किए गए सुधार और आगामी वर्षो में प्रस्तावित सुधारों का ब्योरा भी देना होगा।

विभागों को वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक के वास्तविक व्यय और 2026-27 के बजट प्रावधान के मुकाबले नवंबर 2026 तक हुए खर्च की योजनावार और स्रोतवार जानकारी देनी होगी। इसके साथ विभाग में चल रही और प्रस्तावित योजनाओं का विवरण तथा व्यय के प्रयोजन के अनुसार नए उद्देश्य और विस्तृत शीर्षो के इस्तेमाल की जानकारी भी मांगी गई है।

इस बार बजट चर्चा में कर्मचारियों और नई भर्ती से जुड़ी जानकारी भी महत्वपूर्ण होगी। विभागों को नए पदों के सृजन, भर्ती की सहमति की स्थिति और दैनिक वेतनभोगी, कार्यभारित तथा आकस्मिकता स्थापना में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या और स्थिति का विवरण देना होगा। वाहन खरीदी के प्रस्ताव, किराए पर लिए गए वाहनों और विभागाध्यक्षवार उपलब्ध कुल वाहनों की जानकारी भी प्रस्तुत करनी होगी।

इसके अलावा हितग्राही मूलक योजनाओं, विभागों के अधीन आयोग, निगम, मंडल, प्राधिकरण, स्वायत्तशासी संस्थाओं और अनुदान प्राप्त संस्थाओं की जानकारी आय के स्रोत सहित मांगी गई है। निर्माण विभागों को अपने वर्तमान कार्यो से जुड़े कुल अवशेष और संभावित वित्तीय दायित्वों का विवरण भी देना होगा।

वित्त विभाग ने राजस्व प्राप्तियों के बजट प्रस्तावों पर भी इसी प्रक्रिया के तहत चर्चा करने का निर्णय लिया है। हालांकि परिवहन, राजस्व, जल संसाधन, वन, वाणिज्यिक कर, आबकारी, पंजीयन, ऊर्जा और खनिज विभाग को इस प्रावधान से अलग रखा गया है।

कुल मिलाकर 2027-28 के बजट की तैयारी में इस बार विभागों से सिर्फ नई योजनाओं की मांग नहीं, बल्कि पुरानी योजनाओं की उपयोगिता, वास्तविक खर्च, कर्मचारियों की स्थिति, संस्थाओं की आय और आने वाले वित्तीय दायित्वों का भी पूरा हिसाब मांगा गया है। इसके लिए बैठकों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है।