बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर दाखिले की व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है।

पिछली सुनवाई में दिए गए निर्देशों के बावजूद सरकार की ओर से पेश शपथपत्र में स्कूलवार आरक्षित सीटों, दाखिल बच्चों और खाली सीटों की पूरी जानकारी नहीं मिलने पर अदालत ने इसे गंभीरता से लिया।

हाईकोर्ट ने अब स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव से प्रदेशभर के स्कूलों का विस्तृत आंकड़ा पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि RTE कानून और उसके नियमों के क्रियान्वयन में राज्य सरकार की प्रगति बेहद धीमी है।

8 सितंबर के आदेश के पालन में स्कूलवार आरक्षित सीटों, दाखिल बच्चों और खाली सीटों का पूरा ब्योरा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण अदालत ने सरकार की ओर से दाखिल शपथपत्र को पूर्व निर्देशों के अनुरूप नहीं माना।

इससे पहले मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्र और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया था। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव की ओर से पेश जवाब में मांगी गई जानकारी और उससे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए।

RTE की 25 प्रतिशत सीटों का प्रावधान बदलने की अनुमति नहीं

डिवीजन बेंच ने सचिव की ओर से पेश शपथपत्र में दी गई जानकारी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि RTE के तहत लागू कार्ययोजना के खंड-5 का पालन किस तरह किया जा रहा है। इस संबंध में स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दी गई है।

राज्य शासन की ओर से पैरवी कर रहे उप महाधिवक्ता प्रसून भादुड़ी ने स्कूलों के आसपास के क्षेत्र की सीमा से जुड़े नियमों का हवाला देकर पक्ष रखने की कोशिश की। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संबंधित नियम RTE कानून के तहत निर्धारित 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के प्रावधान को बदलने की अनुमति नहीं देता। इसलिए इस आधार पर सरकार का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता।

2016 में भी सीटें भरने के लिए नई व्यवस्था का दिया था सुझाव

सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने 14 सितंबर 2016 को दिए गए आदेश का भी उल्लेख किया। उस समय कोर्ट ने पाया था कि निजी स्कूलों में लगातार पांच वर्षों से RTE के तहत आरक्षित सीटें पूरी तरह नहीं भर पा रही थीं। इसे देखते हुए राज्य सरकार को सीटें भरने के लिए नई व्यवस्था तैयार करने का सुझाव दिया गया था।

तत्कालीन सुझाव के मुताबिक, अभिभावक सीधे संबंधित स्कूल में आवेदन कर सकते हैं और सरकारी अधिकारियों की भूमिका मुख्य रूप से पात्रता की जांच तक सीमित रखी जा सकती है। इसके अलावा पड़ोस के क्षेत्र और तीन किलोमीटर से अधिक दूरी वाले आवेदकों के लिए अलग व्यवस्था बनाने तथा निर्धारित सीटों से अधिक आवेदन आने पर लॉटरी के माध्यम से चयन करने का सुझाव भी दिया गया था।

हाईकोर्ट ने कहा कि इतने वर्षों बाद भी राज्य सरकार की ओर से पेश किए जा रहे अलग-अलग शपथपत्रों से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि 2016 में दिए गए निर्देशों और सुझावों पर कितना अमल हुआ है।

गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों के संचालन का मुद्दा भी उठा

जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हस्तक्षेपकर्ता विकास तिवारी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अब भी कई गैर-पंजीकृत और गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल संचालित हो रहे हैं। उन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 18 का हवाला देते हुए इस पर आपत्ति जताई और लोकायुक्त के आदेश का भी उल्लेख किया।

इस पर संबंधित निजी स्कूल की ओर से अधिवक्ता सुनील ओटवानी ने कहा कि इस संबंध में जवाब पहले ही दाखिल किया जा चुका है। अब हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव से RTE के तहत आरक्षित सीटों, दाखिल बच्चों और रिक्त सीटों की विस्तृत जानकारी मांगी है। मामले में अगली सुनवाई 17 दिसंबर को निर्धारित की गई है।