रायपुर (मनीष जायसवाल)। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी संगठनों की नाराजगी अब ज्ञापन से आगे आंदोलन की चेतावनी तक पहुंच गई है। 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ में कमल वर्मा के नेतृत्व वाले कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम कलेक्टरों के माध्यम से दो सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। फेडरेशन ने पटवारियों के खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाइयां तत्काल निरस्त करने और उनके आंदोलन का बातचीत से सम्मानजनक समाधान निकालने की मांग की। साथ ही प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान केंद्र के समान वास्तविक देय तिथि से एरियर्स सहित करने की मांग उठाई।

जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष ने और फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश स्तर पर राज्य के सभी जिलों में दिए गए ज्ञापन के जरिए फेडरेशन ने सरकार को बता दिया है कि पटवारियों का आंदोलन अब अकेले राजस्व विभाग के कर्मचारियों का मामला नहीं रह गया है। दूसरे कर्मचारी संगठन भी उनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। फेडरेशन का कहना है कि अपनी लंबित और न्यायोचित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पटवारियों की समस्याओं का बातचीत से समाधान निकालने के बजाय एसीबी की कार्रवाई सहित अलग-अलग दंडात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। पटवारी राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर जमीन और राजस्व संबंधी कामकाज तक उनकी भूमिका रहती है। ऐसे में उनकी मांगों पर बातचीत करने के बजाय कार्रवाई का रास्ता अपनाने से शासकीय सेवकों में नाराजगी बढ़ रही है। संगठन ने आंदोलन के दौरान पटवारियों के खिलाफ की गई सभी दंडात्मक कार्रवाइयां निरस्त करने और पटवारी संघ से बातचीत कर सम्मानजनक समाधान निकालने की मांग की है।

प्रदेश स्तर पर जिला इकाइयों की ओर से दिए गए ज्ञापन में महंगाई भत्ते का मुद्दा उठाकर फेडरेशन ने सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए है। कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र राठौर ने कहा है कि महंगाई भत्ते के मामले में कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा। एक ही राज्य में अधिकारी और कर्मचारियों के लिए महंगाई से राहत देने की दो अलग-अलग नीतियां व्यावहारिक नहीं हैं। महंगाई किसी कर्मचारी और अधिकारी के बीच अंतर नहीं करती। बाजार में सामान खरीदते समय किसी की पदस्थापना, पदनाम या कैडर देखकर कीमत तय नहीं होती। फिर महंगाई से राहत देने के मामले में अलग-अलग व्यवस्था क्यों?

प्रदेश उपाध्यक्ष राठौर ने कहा कि राज्य में आईएस और आईपीएस अधिकारियों के लिए केंद्र के समान महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर 1 जुलाई से लागू कर एरियर्स भुगतान की घोषणा की गई है। यह अच्छी बात है कि अधिकारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन प्रदेश के दूसरे शासकीय कर्मचारी और पेंशनर अब भी अपने लंबित 3 प्रतिशत डीए और डीआर का इंतजार कर रहे हैं। उनके एरियर्स को लेकर भी कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया है। एक तरफ अधिकारियों के लिए केंद्र के समान दर लागू करने और जुलाई से बकाया भुगतान की व्यवस्था की जा रही है, दूसरी तरफ राज्य के लाखों अधिकारी,कर्मचारी और पेंशनर अपने हिस्से की महंगाई राहत के लिए इंतजार कर रहे हैं। आखिर एक ही सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के लिए राहत का कैलेंडर अलग-अलग क्यों है?

कर्मचारी नेता रविंद्र राठौर का कहना है कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों के लिए सरकार की कोई अतिरिक्त मेहरबानी नहीं है। यह बढ़ती कीमतों के बीच वेतन की क्रय शक्ति बनाए रखने से जुड़ा भुगतान है। जब अधिकारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता वास्तविक देय तिथि से एरियर्स सहित दिया जा सकता है तो प्रदेश के नियमित शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के मामले में वही व्यवस्था लागू करने में देरी क्यों हो रही है? फेडरेशन की मांग है कि लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान भी केंद्र के समान वास्तविक देय तिथि से एरियर्स सहित किया जाए।

राठौर ने सरकार से कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच महंगाई भत्ते को लेकर समान नीति अपनाने की मांग की है। उनका कहना है कि एक राज्य में महंगाई से राहत देने के लिए दो अलग-अलग व्यवस्था चलेंगी तो कर्मचारियों में असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है। सरकार को इस अंतर को दूर कर कर्मचारियों और पेंशनरों को भी उनका लंबित लाभ देना चाहिए।

फेडरेशन ने राज्य व्यापी ज्ञापन में दोनों मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपेक्षा जताई है। संगठन का कहना है कि वह शासन और कर्मचारियों के बीच संवाद और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने का पक्षधर रहा है, लेकिन जायज मांगों की लगातार अनदेखी होती रही तो कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। पटवारियों के मामले में कार्रवाई की जगह संवाद और महंगाई भत्ते के मामले में भेदभाव की जगह समान नीति की मांग के साथ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने सरकार को अपनी नाराजगी से अवगत करा दिया है। रविंद्र राठौर की दो टूक है कि महंगाई की मार जब सब पर एक जैसी पड़ती है तो राहत देने में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा।