Teacher Protest on TET Requirement/देश की राजधानी दिल्ली का जंतर-मंतर बुधवार, 11 दिसंबर को एक ऐतिहासिक आंदोलन का गवाह बनने जा रहा है। वर्षों से शिक्षा की अलख जगा रहे देश भर के लाखों शिक्षक अब अपनी ही योग्यता साबित करने के नए फरमान के खिलाफ सड़कों पर उतरने को तैयार हैं।

Teacher Protest on TET Requirement/अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय आह्वान पर टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) की अनिवार्यता को वापस लेने की मांग को लेकर शिक्षकों ने ‘दिल्ली चलो’ का नारा बुलंद कर दिया है।

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Teacher Protest on TET Requirement/इस विशाल धरने में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के शिक्षक शामिल होकर सरकार के फैसले का विरोध करेंगे और अपनी एकता का प्रदर्शन करेंगे।

इस महाआंदोलन की गूंज झारखंड और उत्तर प्रदेश के जिलों में भी साफ सुनाई दे रही है। झारखंड के गिरिडीह जिले से शिक्षकों का एक बड़ा जत्था दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है।

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Exemption from TET- 4 लाख शिक्षकों की नौकरी पर मंडराया संकट, सांसद ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर की TET से मुक्ति की मांग

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झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के गिरिडीह जिलाध्यक्ष बासुकीनाथ राय और जिला प्रधान सचिव मैनेजर प्रसाद सिंह के नेतृत्व में 200 से अधिक शिक्षक 10 दिसंबर को ही दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं।

टीईटी अनिवार्यता पर पुनर्विचार याचिका खारिज, देश भर में उथल-पुथल… शिक्षक संगठन चिंतित … पदोन्नति में हो सकती है दिक्कत ..अब फैसला केंद्र और राज्य सरकार के पाले में

शिक्षकों का स्पष्ट कहना है कि दशकों की निष्ठावान सेवा के बाद, अब उम्र के इस पड़ाव पर टीईटी परीक्षा पास करने की शर्त थोपना न केवल अव्यावहारिक है, बल्कि यह उनके आत्मसम्मान पर चोट भी है। मैनेजर प्रसाद सिंह ने दो टूक शब्दों में कहा है कि सरकार ने वर्षों से सेवा कर रहे शिक्षकों को चिंता में डाल दिया है, और यदि यह तुगलकी फरमान वापस नहीं लिया गया, तो शिक्षक चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

Teacher Protest on TET Requirement/उत्तर प्रदेश में भी इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त लामबंदी देखी जा रही है।

संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील पांडे के आह्वान पर यूपी के कोने-कोने से हजारों शिक्षक दिल्ली पहुंच रहे हैं। बरेली जिले में प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नरेश गंगवार और मांडलिक मंत्री केसी पटेल ने पूरी ताकत झोंक दी है। बरेली से करीब 500 शिक्षक 5 बसों, 10 कारों और ट्रेनों के जरिए दिल्ली पहुंच रहे हैं ताकि जंतर-मंतर पर अपनी आवाज बुलंद कर सकें। शिक्षकों की मुख्य मांग है कि कम से कम 2009 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से पूरी तरह मुक्त रखा जाए।

Teacher Protest on TET Requirement/संगठन ने साफ कर दिया है कि यह लड़ाई अब आर-पार की होगी और जब तक सरकार पुराने शिक्षकों के हितों की रक्षा नहीं करती, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। 11 दिसंबर का यह प्रदर्शन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाला है।

राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने मंगलवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों के टीईटी की अनिवार्यता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 2010 के पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से मुक्त किया जाए।

उन्होंने कहा कि सरकार ने गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास किया है। चाहे वह पीएमश्री विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय हो या ऑपरेशन कायाकल्प या निपुण भारत मिशन हो। सभी जगह शिक्षकों के माध्यम से सराहनीय प्रयास किया जा रहा है।

20 से 30 वर्ष से कार्यरत शिक्षक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप बच्चों को कंप्यूटर एआई और कोडिंग सिखा रहे हैं। इससे ग्रामीणांचल के बच्चों का भविष्य उनके ज्ञान और अनुभवों से संवर रहा है।

दूसरी तरफ इन सब कार्यों को अंजाम देने वाले शिक्षक तनाव से गुजर रहे हैं। मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि जो शिक्षक आरटीई एक्ट के लागू होने के पूर्व के नियुक्त हैं, उन्हें टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाए। सदन में शिक्षकों की बात रखने पर प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष एवं प्रांतीय संयुक्त महामंत्री अमित सिंह व पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सुशील उपाध्याय ने सांसद का धन्यवाद ज्ञापित किया। कहा कि विगत दिनों सांसद को ज्ञापन देकर शिक्षकों की समस्या को रखा गया था। सांसद ने आश्वस्त किया था कि इस मुद्दे को सदन में उठाएंगी और सरकार से शिक्षकों के पक्ष में कानून में संशोधन की मांग करेंगे।