Sai Cabinet Meeting।छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज साय कैबिनेट की एक अहम बैठक होने जा रही है। मिली जानकारी अनुसार यह महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री निवास में सुबह 10:30 बजे से शुरू हो गई है , जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की।बैठक के बाद सीएम मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना में शामिल होंगे।

Sai Cabinet Meeting।शेड्यूल के अनुसार श्री साय दोपहर में बलौदाबाजार भाटापारा के ग्राम सोनाखान जायेंगे ।वहां मुख्यमंत्री शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस व श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे।

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आज होने वाली इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी और उन पर मुहर लगने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट मुताबिक आगामी शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न विधेयकों को लेकर विस्तार से चर्चा होगी।

वही कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण संशोधन कानून (Conversion Amendment Law) पर मुहर लगने की संभावना है। साथ ही बैठक में धान खरीदी की वर्तमान स्थिति और किसानों की समस्याओं को लेकर भी गंभीर चर्चा हो सकती है।

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इसके पहिले तीन दिसंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी।मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में रियायत देने के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे।

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मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) – राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान राज्य में 01 दिसम्बर 2025 से लागू है, जिसके तहत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से बढ़ाकर अब 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। यह लाभ 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा।

राज्य में 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक, बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा, इससे 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे, ताकि इस अवधि में वे अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करा सके।

इस तरह मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान से प्रदेश के 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे, वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का लाभ प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा।

गौरतलब है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राज्य शासन की ओर से सब्सिडी दी जा रही है, जिसके तहत 1 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये तथा 2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के प्लांट पर 30,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। यह व्यवस्था राज्य में सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करेगी और आने वाले समय में उपभोक्ताओं को हाफ बिजली से फ्री बिजली की ओर ले जाएगी।

छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 में स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से क्रय को प्रोत्साहन देने तथा जेम पोर्टल में क्रय की स्पष्टता के लिए संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया। इन संशोधन से क्रय प्रक्रिया का सरलीकरण होगा, पारदर्शिता में वृद्धि होगी, प्रतिस्पर्धा को बढा़वा मिलेगा तथा समय और संसाधनों की बचत होगी।

मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क्र. 21 सन् 2018) में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।