रामानुजगंज (पृथ्वी लाल केशरी)… सरकारी सिस्टम की विडंबना देखिए, जिस राष्ट्रीय राजमार्ग पर हजारों लोग रोजाना आवाजाही करते हैं, वहां छह किलोमीटर की नाली का निर्माण विभागीय अधिकारों की खींचतान में उलझकर रह गया है। करीब चार करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि, तैयार मास्टर प्लान और निर्माण एजेंसी होने के बावजूद काम का भविष्य तय नहीं हो पा रहा। नगर पालिका चाहती है कि उसके क्षेत्र में नाली निर्माण का काम उसी के माध्यम से हो, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण विभाग स्वीकृत परियोजना के काम को नगर पालिका को सौंपने में नियमों की अड़चन बता रहा है। दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन रही और जिला प्रशासन की भूमिका अब तक कोई ठोस समाधान निकालने के बजाय बैठकों और चर्चाओं तक सीमित नजर आ रही है। इस प्रशासनिक असमंजस की कीमत रामानुजगंज की जनता चुका रही है।

बलरामपुर से रामानुजगंज तक राष्ट्रीय राजमार्ग NH-343 पर सड़क, पुल-पुलिया और नाली निर्माण का काम पिछले वर्ष से चल रहा है। इसी परियोजना के तहत रामानुजगंज नाका से अंतरराज्यीय बैरियर स्थित पुलिया तक लगभग छह किलोमीटर क्षेत्र में नाली निर्माण शुरू किया गया था। लेकिन काम शुरू होते ही निर्माण की जिम्मेदारी को लेकर नगर पालिका और संबंधित निर्माण विभाग के बीच विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय स्तर पर मांग उठी कि नगर पालिका क्षेत्र की नालियां नगर पालिका के माध्यम से बनाई जाएं। इसी मांग को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने चक्काजाम और हड़ताल की घोषणा भी की। बाद में प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद आंदोलन समाप्त हुआ, लेकिन विवाद का समाधान नहीं निकला।

 प्रशासन की निर्णायक भूमिका कहां?

दो दिन बाद पीडब्ल्यूडी और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारियों के रामानुजगंज प्रवास के दौरान स्थानीय रेस्ट हाउस में बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार, बैठक में एसडीएम, तहसीलदार, जनप्रतिनिधि और निर्माण एजेंसी शिवालिक बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि मौजूद थे। नगर क्षेत्र में प्रस्तावित नाली निर्माण नगर पालिका के माध्यम से कराने पर चर्चा हुई, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत स्वीकृत कार्य को नियमों के अनुसार नगर पालिका को हस्तांतरित करने में असमर्थता जताई।

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में यह संभावना भी सामने आई कि यदि स्थानीय स्तर पर सहमति नहीं बनी तो रामानुजगंज के छह किलोमीटर क्षेत्र का नाली निर्माण रोककर उसकी स्वीकृत राशि अथवा कार्य को बलरामपुर से पुरानडीह के बीच किसी दूसरे हिस्से में समायोजित किया जा सकता है। हालांकि, इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक आदेश या लिखित निर्णय सामने नहीं आया है।

सवाल यह है कि जब राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण केंद्र की स्वीकृत परियोजना और निर्धारित विभागीय प्रक्रिया के तहत होना है, तब नगर पालिका अपने स्तर पर उसकी निर्माण एजेंसी कैसे बन सकती है? इसी तरह राज्य प्रशासन की सड़कों के निर्माण में भी निर्धारित विभागीय और वित्तीय प्रक्रियाएं होती हैं। ऐसे में स्थानीय निकाय के माध्यम से निर्माण कराने की मांग का नियमसम्मत समाधान तलाशना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। नियमों की बाधा है तो उसका रास्ता संबंधित उच्च अधिकारियों और शासन स्तर पर तलाशा जाना चाहिए। लेकिन यहां तो विवाद के बीच निर्माण ही ठप पड़ने की नौबत आ गई है।

जनता के लिए खुले गड्ढे, सिर्फ बैठकें!

इस पूरे विवाद का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि नाली निर्माण के लिए सड़क किनारे खोदे गए गड्ढे और अधूरे निर्माण आम लोगों की जान के लिए खतरा बन रहे हैं। वाहन चालकों, राहगीरों और स्थानीय निवासियों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात के अंधेरे में इन गड्ढों के कारण दुर्घटना की आशंका और बढ़ जाती है। सवाल है कि यदि किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी नगर पालिका लेगी, निर्माण विभाग लेगा, निर्माण एजेंसी लेगी या जिला प्रशासन?

जनता को इससे कोई मतलब नहीं कि विभागों के बीच अधिकार किसके पास है और फाइल किस टेबल पर अटकी है। जनता को सुरक्षित सड़क, पक्की नाली और जल निकासी की सुविधा चाहिए। लेकिन जिम्मेदार विभागों के बीच तालमेल का अभाव ऐसा है कि निर्माण शुरू होने के बाद भी काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। कम से कम जब तक विवाद का निपटारा नहीं होता, तब तक खुले गड्ढों को सुरक्षित करने और दुर्घटनाओं की आशंका खत्म करने की जिम्मेदारी तो तत्काल निभाई जा सकती है।

मास्टर प्लान कागजों पर, प्रशासन समाधान से दूर!

विभागीय सूत्रों के अनुसार, NH-343 परियोजना में आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके बावजूद यदि छह किलोमीटर के हिस्से में नाली निर्माण को लेकर ही सहमति नहीं बन पा रही तो मास्टर प्लान की उपयोगिता पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। आगामी बरसात में जल निकासी की समस्या गंभीर हो सकती है। अधूरी नालियों के कारण सड़क निर्माण के शेष कार्य भी प्रभावित होने की आशंका है।

यहां सवाल केवल नगर पालिका और निर्माण विभाग के बीच अधिकारों का नहीं, बल्कि जिला प्रशासन की प्रशासनिक क्षमता और जवाबदेही का भी है। क्या जिला प्रशासन संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर कोई ठोस निर्णय नहीं करा सकता? क्या उच्च स्तर पर मामला उठाकर स्वीकृत कार्य को बचाने का प्रयास नहीं होना चाहिए? यदि किसी प्रक्रिया में कानूनी या विभागीय अड़चन है तो उसका समाधान तलाशना प्रशासन का काम है, न कि जनता को विभागीय विवाद के भरोसे छोड़ देना।

आखिर जनता कब तक भुगतेगी सिस्टम की नाकामी?

रामानुजगंज की छह किलोमीटर लंबी नाली का निर्माण अब प्रशासनिक इच्छाशक्ति की परीक्षा बन गया है। चार करोड़ रुपये का प्रस्तावित काम दूसरे क्षेत्र में समायोजित होने की चर्चा और रामानुजगंज में निर्माण अधूरा रहने की आशंका ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जिला प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि स्वीकृत कार्य का भविष्य क्या है, निर्माण की जिम्मेदारी किसकी होगी और काम कब तक पूरा कराया जाएगा।

नगर पालिका और निर्माण विभाग अपनी-अपनी दलीलें दे सकते हैं, लेकिन जिला प्रशासन की जिम्मेदारी केवल बैठक बुलाकर विवाद की जानकारी लेने तक सीमित नहीं हो सकती। उसे नियमों के दायरे में रहते हुए समाधान निकालना होगा। आखिर सरकारी व्यवस्था जनता की सुविधा के लिए है या जनता को विभागीय खींचतान की सजा देने के लिए? रामानुजगंज की जनता अब आश्वासन नहीं, ठोस निर्णय और जमीन पर निर्माण देखना चाहती है।