Cg highcourt।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तकनीकी शिक्षा विभाग में एक कर्मचारी की करीब दो दशक से लंबित पदोन्नति के मामले में सख्त रुख अपनाया है।

अदालत ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि कर्मचारी के लंबित अभ्यावेदन पर विभागीय दस्तावेजों और लागू सेवा नियमों का परीक्षण कर 50 दिनों के भीतर स्पष्ट और कारणयुक्त निर्णय लें। मामला धमतरी शासकीय पॉलीटेक्निक में पदस्थ तकनीकी सहायक मुकेश कुमार केशरी की पदोन्नति से जुड़ा है।

1996 में हुई थी नियुक्ति, 2006 में DPC ने माना था पात्र

याचिकाकर्ता मुकेश कुमार केशरी ने अधिवक्ता धनीराम पटेल के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनके सेवा रिकॉर्ड के अनुसार, उन्हें 15 मार्च 1996 को प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर तदर्थ (Ad-hoc) आधार पर नियुक्त किया गया था।

बाद में 1 अक्टूबर 1996 से उनकी नियमित नियुक्ति कर दी गई। वर्तमान में वे धमतरी स्थित शासकीय पॉलीटेक्निक में तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत हैं।

याचिका के अनुसार, 29 जून 2006 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक में तकनीकी सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया गया था। इस बैठक में मुकेश कुमार केशरी को पात्र पाते हुए उनके नाम की अनुशंसा की गई थी।

संचालनालय के निर्देश के बाद भी जारी नहीं हुआ पदोन्नति आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के बाद तकनीकी शिक्षा संचालनालय ने 20 जुलाई 2006 को शासकीय पॉलीटेक्निक धमतरी के प्राचार्य को पत्र जारी किया था।

इसमें पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए गए कर्मचारियों के पक्ष में आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए थे। इस सूची में मुकेश कुमार केशरी का नाम भी शामिल था।

याचिकाकर्ता का कहना है कि DPC की अनुशंसा और संचालनालय के निर्देश के बावजूद उनके पक्ष में पदोन्नति आदेश जारी नहीं किया गया। उन्होंने इस संबंध में 25 मार्च 2014 को अभ्यावेदन दिया था। इसके बाद 15 अक्टूबर 2024 को भी अपनी पदोन्नति की मांग दोहराते हुए विभाग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन उस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया।

हाईकोर्ट ने 50 दिन में कारणयुक्त निर्णय देने को कहा

मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से बताया गया कि 15 अक्टूबर 2024 को प्रस्तुत अभ्यावेदन अभी विभाग के पास लंबित है और सक्षम प्राधिकारी उस पर नियमानुसार निर्णय ले सकता है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने विभागीय पदोन्नति समिति की कार्रवाई, 20 जुलाई 2006 को जारी संचालनालय के पत्र और लागू सेवा नियमों को ध्यान में रखते हुए मामले पर विचार किया। अदालत ने तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि वे संबंधित अभिलेखों और सेवा नियमों का बारीकी से परीक्षण करें और याचिकाकर्ता के लंबित अभ्यावेदन पर 50 दिनों के भीतर कारणयुक्त आदेश पारित करें।

हाईकोर्ट के इस निर्देश से कर्मचारी की करीब दो दशक से लंबित पदोन्नति के मामले में विभाग को अब समयसीमा के भीतर निर्णय लेना होगा। हालांकि, अदालत ने सीधे पदोन्नति देने का आदेश नहीं दिया है, बल्कि विभाग को सभी तथ्यों और नियमों के आधार पर अभ्यावेदन पर स्पष्ट फैसला करने के निर्देश दिए हैं।