Online e attendance।अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के शिक्षकों और नियमित कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।

अब सभी संबंधित शिक्षकों और कर्मचारियों को eHRMS के e-Attendance एप्लीकेशन के माध्यम से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

Online attendance।वेतन भुगतान भी इसी डिजिटल उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा। निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधितों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

Online attendance।कार्यालय कलेक्टर, जनजातीय कार्य विभाग अनूपपुर की ओर से 18 नवंबर 2026 को जारी आदेश में बताया गया है कि विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति eHRMS के e-Attendance एप्लीकेशन के माध्यम से दर्ज किए जाने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं।

इसके बावजूद जानकारी में आया है कि कुछ शिक्षक अब भी ऑफलाइन उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं और ऑफलाइन हाजिरी के आधार पर वेतन भुगतान किया जा रहा है।

आदेश में जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश भोपाल के आयुक्त द्वारा 18 फरवरी 2026 को जारी निर्देश का हवाला दिया गया है।

इसके अनुसार 1 मार्च 2026 से जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधीनस्थ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए eHRMS में e-Attendance के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया गया है।

जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियमित शिक्षक, जिनमें प्राचार्य, व्याख्याता, उच्च माध्यमिक शिक्षक, प्रधानाध्यापक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, सहायक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक शामिल हैं, उन्हें डिजिटल माध्यम से ही उपस्थिति दर्ज करानी होगी। विभाग के नियमित कर्मचारियों पर भी यह निर्देश लागू रहेगा।

प्रशासन ने वेतन भुगतान की प्रक्रिया को भी e-Attendance से जोड़ दिया है। सभी प्राचार्यों को eHRMS e-Attendance के आधार पर वेतन भुगतान पत्रक तैयार कर संकुल प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

संकुल प्राचार्य वेतन पत्रकों की जांच और परीक्षण के बाद भुगतान के लिए संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में देयक प्रस्तुत करेंगे।

विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे eHRMS e-Attendance के आधार पर ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करें। इस व्यवस्था के तहत ऑफलाइन उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान की प्रक्रिया को मान्य नहीं किया गया है।

कलेक्टर कार्यालय के आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि निर्धारित व्यवस्था का पालन नहीं करने की स्थिति में संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी

यह आदेश विकासखंड शिक्षा अधिकारियों और अनूपपुर जिले के सभी संबंधित शासकीय स्कूलों के प्राचार्यों को भेजा गया है।