बिलासपुर। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से जुड़े 14 आपराधिक मामलों में उन्हें नियमित जमानत प्रदान कर दी है।

अदालत के इस आदेश के साथ ही उनके ऊपर लागू रायपुर जिले से बाहर रहने से संबंधित शर्त भी हटा दी गई है। जानकारी के मुताबिक, ये सभी 14 मामले वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के साथ हुई तोड़फोड़ की घटना को लेकर अमित बघेल द्वारा दिए गए बयान से जुड़े हुए हैं।

हाई कोर्ट से मिली थी 3 महीने की अस्थायी जमानत
छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल 2026 को अमित बघेल को हेट स्पीच से जुड़े इन 14 मामलों में तीन महीने की अस्थायी जमानत दी थी।

हालांकि, उस दौरान बलौदाबाजार आगजनी कांड से जुड़े अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में बंद होने के कारण उन्हें 22 जुलाई को रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा किया गया था।

बाद में उनकी अस्थायी जमानत की निर्धारित अवधि 22 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी, जिसके बाद कानूनी और प्रक्रियात्मक घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 11 नवंबर को किया सरेंडर
हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अमित बघेल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की गई थी।

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को आदेश दिया था कि वे दो सप्ताह की समयसीमा के भीतर हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में आत्मसमर्पण करें। सर्वोच्च न्यायालय के इसी निर्देश का पालन करते हुए अमित बघेल ने 11 नवंबर को संबंधित मामलों में सरेंडर कर दिया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने अदालत में पक्ष रखा।

बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह दलील दी कि जिन अपराधों में अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है, उनमें बघेल सात महीने से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रह चुके हैं।

इसके अतिरिक्त वकीलों ने यह भी बताया कि उन्होंने 28 अक्टूबर को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सभी 14 मामलों में आत्मसमर्पण भी कर दिया है।

इसलिए उन्हें नियमित जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए।सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अमित बघेल की जमानत का विरोध किया गया।

राज्य सरकार ने अदालत में यह दलील दी कि अमित बघेल के विरुद्ध इन 14 आपराधिक मामलों के अलावा 19 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं।

सरकार की ओर से यह बिंदु भी उठाया गया कि तीन महीने की अस्थायी जमानत की अवधि खत्म होने के बाद उन्होंने तत्काल आत्मसमर्पण नहीं किया था।

दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलों और तथ्यों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल को सभी 14 मामलों में नियमित जमानत दे दी और रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त भी समाप्त कर दी।