बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तकनीकी शिक्षा विभाग के एक कर्मचारी की लगभग 20 साल पुरानी पदोन्नति से जुड़ी याचिका पर अहम आदेश दिया है।

कोर्ट ने राज्य शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ता के लंबित अभ्यावेदन पर विभागीय अभिलेखों और लागू सेवा नियमों का परीक्षण कर आदेश की प्रति प्राप्त होने के 50 दिनों के भीतर स्पष्ट एवं कारणयुक्त आदेश पारित करें।

मामला रायगढ़ स्थित सेठ किरोड़ीमल छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पदस्थ लैब टेक्नीशियन विवेकानंद पटनायक से संबंधित है।

उन्होंने पदोन्नति में देरी को लेकर अधिवक्ता धनीराम पटेल के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी।

2006 में DPC ने पदोन्नति के लिए नाम किया था अनुशंसित

याचिकाकर्ता विवेकानंद पटनायक की नियुक्ति 12 मार्च 1991 को लैब टेक्नीशियन के पद पर तदर्थ आधार पर हुई थी। इसके बाद 10 जनवरी 1995 से उन्हें नियमित आधार पर नियुक्ति और निरंतरता प्रदान की गई।

वर्ष 2006 में तकनीकी सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक 29 जून को आयोजित हुई थी।

इस बैठक में याचिकाकर्ता के मामले पर भी विचार किया गया और उन्हें पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाते हुए उनका नाम अनुशंसित किया गया।

इसके बाद संचालनालय तकनीकी शिक्षा ने 20 जुलाई 2006 को पत्र जारी कर संबंधित प्राचार्य को पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए गए कर्मचारियों के आदेश जारी करने के निर्देश दिए थे। इस पत्र में विवेकानंद पटनायक का नाम भी शामिल था। इसके बावजूद उनकी पदोन्नति का आदेश जारी नहीं हुआ।

कई अभ्यावेदन के बाद हाईकोर्ट पहुंचे कर्मचारी

पदोन्नति का मामला लंबित रहने पर विवेकानंद पटनायक ने विभाग के समक्ष कई बार अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। इनमें 28 दिसंबर 2013, 25 मार्च 2014, 28 जून 2016 और 15 अक्टूबर 2024 के अभ्यावेदन शामिल हैं।

लंबे समय तक पत्राचार और अभ्यावेदन देने के बाद भी अंतिम निर्णय नहीं होने पर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।

50 दिनों में कारणयुक्त आदेश पारित करने का निर्देश

याचिका की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु की एकलपीठ में हुई। 29 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश में कोर्ट ने 29 जून 2006 की DPC कार्यवाही और 20 जुलाई 2006 के संचालनालय के पत्र सहित मामले के उपलब्ध तथ्यों पर विचार किया।

हाईकोर्ट ने तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता के 15 अक्टूबर 2024 के लंबित अभ्यावेदन पर संबंधित विभागीय अभिलेखों, DPC की कार्यवाही, संचालनालय के पत्र और लागू सेवा नियमों का परीक्षण करें। इसके बाद आदेश की प्रति प्राप्त होने के 50 दिनों के भीतर स्पष्ट और कारणयुक्त आदेश पारित करें।

अधिवक्ता ने उठाया 2006 की अनुशंसा का मुद्दा

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता धनीराम पटेल ने तर्क दिया कि वर्ष 2006 में ही विभागीय पदोन्नति समिति ने विवेकानंद पटनायक को पदोन्नति के लिए उपयुक्त मानते हुए उनके नाम की अनुशंसा कर दी थी। इसके बाद संचालनालय ने भी पदोन्नति आदेश जारी करने के लिए पत्र भेजा, लेकिन लगभग दो दशक बीतने के बावजूद परिणामी आदेश जारी नहीं किया गया।

हालांकि, हाईकोर्ट ने सीधे पदोन्नति देने का आदेश नहीं दिया है। कोर्ट ने विभागीय सचिव को सभी संबंधित दस्तावेजों और सेवा नियमों की जांच कर निर्धारित समय-सीमा में याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।