Ladli Behna Scheme।भोपाल।मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी ‘लाड़ली बहना योजना’ को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है.

Ladli Behna Scheme।याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है और प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

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Ladli Behna Scheme।इसके साथ ही अदालत ने योजना के कुल हितग्राहियों की संख्या, अब तक बांटी गई राशि और भुगतान से संबंधित संपूर्ण डाटा हलफनामे के साथ तलब किया है.

यह जनहित याचिका ग्वालियर निवासी सुधा दुबे द्वारा दायर की गई है, जिसमें योजना की वास्तविक उपयोगिता और इससे राज्य के खजाने पर पड़ रहे अत्यधिक वित्तीय बोझ पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं.

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याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने पैरवी की. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव तथा वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

याचिका में उठाए गए प्रमुख बिंदु और वित्तीय आंकड़े:

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भारी-भरकम वित्तीय भार: याचिका में दावा किया गया है कि लाड़ली बहना योजना पर अब तक लगभग 50 से 60 हजार करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, जबकि हर साल राज्य सरकार पर करीब 15 से 20 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ रहा है.

मासिक और वार्षिक बजट: वर्तमान में योजना के तहत प्रति हितग्राही महिला को 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं. इससे सरकार पर हर महीने करीब 1,875 करोड़ रुपये का सीधा वित्तीय बोझ आता है. वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपये का भारी-भरकम प्रावधान किया गया है.

महिला सशक्तिकरण पर सवाल: याचिका में सवाल खड़ा किया गया है कि इतनी बड़ी धनराशि खर्च करने के बावजूद क्या महिलाओं के वास्तविक सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का मूल उद्देश्य पूरा हो पा रहा है या फिर यह राज्य की अर्थव्यवस्था को संकट में डाल रहा है.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश भर में वर्तमान में करीब 1 करोड़ 25 लाख 22 हजार 542 महिलाएं लाड़ली बहना योजना की हितग्राही पंजीकृत हैं. अब सभी की नजरें चार सप्ताह बाद सरकार द्वारा हाईकोर्ट में पेश किए जाने वाले जवाब और आंकड़ों के विवरण पर टिकी हैं.