अधूरा मकान… पूरा भुगतान! प्रधानमंत्री आवास में जियो टैगिंग घोटाला

कोरबा… केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एक बार फिर सवालों के घेरे में है। करतला विकासखंड के ग्राम पंचायत नोनदरहा में हितग्राही गुरूवारी बाई राठिया के नाम स्वीकृत आवास को लेकर गंभीर अनियमितता के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि निर्माण कार्य पूरा हुए बिना ही सरकारी रिकॉर्ड में आवास को पूर्ण दर्शाकर पूरी राशि जारी कर दी गई। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया, जब प्रधानमंत्री आवास योजना के पोर्टल पर अपलोड जियो टैग तस्वीरों और मौके की वास्तविक स्थिति में स्पष्ट अंतर दिखाई दिया।

जानकारी के अनुसार, सत्र 2024-25 में स्वीकृत इस आवास के लिए हितग्राही के खाते में 12 सितंबर 2024 को पहली किश्त 40 हजार रुपये, 9 मई 2025 को दूसरी किश्त 55 हजार रुपये और 23 मार्च 2026 को तीसरी किश्त 25 हजार रुपये जारी की गई। इसके अलावा मनरेगा के तहत मजदूरी मद में भी भुगतान दर्ज है। सरकारी रिकॉर्ड में 24 मार्च 2026 को आवास निर्माण पूर्ण दर्शाया गया है, जबकि स्थानीय स्तर पर दावा किया जा रहा है कि निर्माण अब भी अधूरा है।

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तीन जियो टैग तस्वीरों ने बढ़ाया संदेह

मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू प्रधानमंत्री आवास पोर्टल पर अपलोड की गई जियो टैग तस्वीरें हैं। आरोप है कि निर्माण के तीनों चरणों में अपलोड तस्वीरें एक-दूसरे से मेल नहीं खातीं। पहली तस्वीर में हितग्राही पुराने कच्चे मकान के सामने खड़ी दिखाई देती हैं। दूसरी तस्वीर में अलग प्रकार का निर्माणाधीन ढांचा नजर आता है, जबकि तीसरी तस्वीर में पूरी तरह अलग डिजाइन और अलग निर्माण स्थल दिखाई देता है। दूसरी ओर, मौके की हालिया तस्वीर में आवास अधूरा दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। इन तथ्यों के आधार पर ग्रामीण फर्जी जियो टैगिंग की आशंका जता रहे हैं।

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मनरेगा भुगतान पर भी सवाल

ग्रामीणों का आरोप है कि आवास का निर्माण पूरा हुए बिना ही मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान भी कर दिया गया। इस मामले में रोजगार सहायक, आवास मित्र, पंचायत सचिव और जनपद स्तर के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि मिलीभगत से जियो टैगिंग कर भुगतान की प्रक्रिया पूरी कराई गई।

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लगातार आरोप, कार्रवाई का इंतजार

स्थानीय लोगों का कहना है कि करतला विकासखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित फर्जी जियो टैगिंग के ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन अब तक किसी बड़े स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने पूरे मामले की तकनीकी और भौतिक जांच, दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर, सरकारी राशि की वसूली और सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका दावा है कि आने वाले दिनों में ऐसे कई और मामलों का खुलासा किया जाएगा।