रायपुर (मनीष जायसवाल)। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की स्थाई स्थानांतरण नीति का मामला अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। स्कूल शिक्षा विभाग तक शिक्षकों की नाराजगी जिस रूप में पहुंचनी चाहिए थी, वह भले अब तक नहीं पहुंची हो, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया है। आयोग ने प्रदेश के शिक्षक संगठनों के प्रांताध्यक्षों को पत्र लिखकर स्थाई स्थानांतरण नीति के संबंध में सुझाव मांगे थे। कुछ शिक्षक संगठनों ने इस पहल का स्वागत किया, लेकिन आयोग की कवायद में ही एक बड़ी खामी सामने आई है। प्रदेश के कई बड़े और छोटे शिक्षक संगठनों तक पत्र पहुंचा ही नहीं। जिन संगठनों को पत्र मिला, उनके पास सुझाव भेजने के लिए 15 नवंबर तक का समय था। अब तारीख निकल चुकी है और कई संगठनों को इस पहल की जानकारी तक नहीं है।

राज्य शिक्षा आयोग की ओर से 2 नवंबर 2026 को जारी पत्र में कहा गया था कि आयोग के अध्यक्ष सुधीर गौतम शिक्षा मंत्री से चर्चा कर स्थाई स्थानांतरण नीति के संबंध में विचार और सुझाव प्रेषित करेंगे। इसके लिए शिक्षक संगठनों के प्रांताध्यक्षों से 15 नवंबर तक अपने सुझाव व्यक्तिगत रूप से अथवा ईमेल के माध्यम से भेजने को कहा गया था। आयोग के सचिव की ओर से जारी पत्र में उल्लेख था कि प्राप्त सुझावों के आधार पर नीतिगत पत्र तैयार कर शिक्षा मंत्री को भेजा जाएगा। लेकिन जब प्रदेश के सभी शिक्षक संगठनों से सुझाव मांगे गए थे तो पत्र सभी तक क्यों नहीं पहुंचा..? किन संगठनों को इसमें शामिल किया गया और किन्हें छोड़ दिया गया..? क्या आयोग ने संगठनों की कोई सूची तैयार की थी और उसका आधार क्या था..? कई संगठनों को समय-सीमा समाप्त होने के बाद पत्र की जानकारी मिली।

यह पत्र इतना सीमित दायरे में रहा कि खबरों में भी इसकी चर्चा नहीं हो पाई। ऐसे में आयोग की पहल का लाभ आखिर कितने संगठनों को मिल पाया..? सभी की राय लेने की बात कहकर कुछ संगठनों तक ही पत्र पहुंचाना आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश संयोजक मनीष मिश्रा शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग में कई दौर की चर्चा कर चुके हैं। अब तक उन्हें आश्वासन ही मिला है। उन्होंने आयोग की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग ने इस मामले में संज्ञान नहीं लिया, लेकिन राज्य शिक्षा आयोग ने शिक्षकों की परेशानी को समझते हुए पहल की है। आयोग के अध्यक्ष सुधीर गौतम का यह कदम सराहनीय है। श्री मिश्रा के मुताबिक, समन्वय के नाम पर बैकडोर से होने वाले तबादलों पर आयोग का संज्ञान लेना प्रदेश के शिक्षकों के हित में लोक हितकारी कदम है। स्थाई स्थानांतरण नीति बनने से तबादलों में पारदर्शिता आएगी और शिक्षकों को नियमों के तहत अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर का कहना है कि आयोग का पत्र प्राप्त हुआ है। संगठन इसके आधार पर जल्द ही अपने सुझाव भेजेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की यह मांग लंबे समय से शासन और विभाग तक पहुंचाने की कोशिश होती रही है।

दरअसल, प्रदेश में शिक्षकों के तबादले लंबे समय से उलझे हुए हैं। समन्वय के नाम पर तबादले होते रहे हैं और विशेष परिस्थितियों में कुछ शिक्षकों को राहत भी मिलती रही है, लेकिन सामान्य शिक्षक के लिए ऐसी स्थाई व्यवस्था नहीं बन पाई है, जिसमें वह निर्धारित नियमों के तहत आवेदन कर सके। किस परिस्थिति में तबादला होगा, अलग-अलग संवर्गों के लिए क्या नियम होंगे और अंतर-जिला तथा अंतर-संभाग तबादलों की व्यवस्था कैसी होगी, इन पर लंबे समय से नीति की जरूरत महसूस की जाती रही है। बस्तर और सरगुजा संभाग में पदस्थ शिक्षक हों या गृह जिले से दूर नौकरी कर रहे कर्मचारी, महिला शिक्षकों की पारिवारिक जिम्मेदारियां हों या पति-पत्नी को एक स्थान पर पदस्थ करने का मामला, ऐसी कई परिस्थितियों में शिक्षक राहत चाहते हैं।

समन्वय से कुछ लोगों के तबादले हो जाते हैं, लेकिन बाकी शिक्षकों के हिस्से में व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश और इंतजार ही आता है। यही वजह है कि शिक्षक संगठन खुली और पारदर्शी स्थानांतरण नीति की मांग करते रहे हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और नीतिगत सुधारों के सुझाव देने के उद्देश्य से गठित निकाय है। ऐसे आयोग से उम्मीद रहती है कि वह शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर लगातार सक्रिय रहेगा। शिक्षक संगठनों के साथ बैठकें होंगी, शिक्षकों की समस्याएं सुनी जाएंगी और संभाग, जिला तथा ब्लॉक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों और जमीनी अमले से संवाद होगा। लेकिन सरकार के इस कार्यकाल में आयोग की ऐसी गतिविधियां सार्वजनिक चर्चा में ज्यादा सामने नहीं आई हैं। अब तक कितने शिक्षक संगठनों के साथ बैठकें हुई, शिक्षा व्यवस्था की जमीनी परेशानियों को समझने के लिए कितने संवाद हुए और सरकार को किन मुद्दों पर क्या सुझाव भेजे गए, इसका विस्तृत ब्यौरा सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है।

आयोग के अध्यक्ष सुधीर गौतम स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े रहे हैं। पाठ्यक्रम, शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था की प्रशासनिक परेशानियों को वे अच्छी तरह समझते हैं। ऐसे अनुभव के बाद आयोग से उम्मीद और बढ़ जाती है। लेकिन अनुभव का लाभ तभी दिखाई देगा, जब आयोग बंद कमरों में पत्राचार करने के बजाय आम शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों के बीच पहुंचेगा। सिर्फ सुझाव मांगने के लिए पत्र जारी करना आयोग की सक्रियता का प्रमाण नहीं हो सकता। उसकी बैठकों, जमीनी संवाद और सरकार को भेजी गई सिफारिशों का हिसाब भी सामने आना चाहिए। यही वजह है कि आयोग की उपयोगिता को लेकर भी चर्चाएं होने लगी हैं।

फिलहाल शिक्षकों को स्थाई स्थानांतरण नीति का इंतजार है और राज्य शिक्षा आयोग की पहल भी कई सवाल छोड़ गई है। 15 नवंबर की तारीख निकल चुकी है। प्रदेश के कई शिक्षक संगठनों को पत्र मिला, तो कई को इसकी जानकारी तक नहीं हो पाई। ऐसे में सुझाव मांगने की पूरी कवायद कितनी व्यापक रही, यह अपने आप में चर्चा का विषय है। आयोग की बैठकों, शिक्षक संगठनों से संवाद और सरकार को भेजे गए सुझावों का ब्यौरा भी सार्वजनिक चर्चा में नहीं है। ऐसे में स्थाई स्थानांतरण नीति को लेकर आयोग की यह पहल शिक्षकों को कितनी राहत दे पाएगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आयोग की सक्रियता से ज्यादा उसकी कार्यशैली और उपयोगिता चर्चा में है।