(मनीष जायसवाल) छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार को बने करीब दो साल, 11 महीने और नौ दिन हो चुके हैं। सरकार के फैसलों और राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए लग रहा है कि अब वह धीरे-धीरे चुनावी मोड में आ रही है। करीब एक साल दस महीने बाद विधानसभा चुनाव 2028 की आचार संहिता लगने का समय आ सकता है।

प्रदेश की राजनीति में अब तक अजीत जोगी से लेकर डॉ. रमन सिंह के लगातार 15 साल और भूपेश बघेल के पांच साल के कार्यकाल तक एक पैटर्न दिखाई दिया है। हर चुनाव में मुख्यमंत्री ही सरकार का मुख्य चेहरा रहे हैं। 13 दिसंबर 2023 को बनी साय सरकार भी अब अगले चुनाव की तैयारी वाले दौर में पहुंच रही है। किसान और धान के मामले में सरकार बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल चुकी है। किसान भी सरकार की नीतियों से खुश नजर आते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के लिए यह सरकार की अगली चुनावी लड़ाई का मजबूत आधार हो सकता है। लेकिन अधिकारी-कर्मचारी इस चुनावी गणित को अलग नजरिए से देख रहे हैं।

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश संयोजक और कर्मचारी-अधिकारी संगठनों से जुड़े शिक्षक नेता मनीष मिश्रा का कहना है कि प्रदेश के संविदा कर्मियों से लेकर शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी तक सरकार से खुश नहीं हैं। मनीष मिश्रा के मुताबिक, साय सरकार के सामने भी वही गलती दोहराने का खतरा है, जो अजीत जोगी, डॉ. रमन सिंह के तीसरे कार्यकाल और भूपेश बघेल सरकार के समय देखने को मिली थी। किसान और दूसरे वर्गो के लिए फैसले होते रहे, लेकिन सरकारी सिस्टम चलाने वाले अधिकारी-कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ती गई। अब साय सरकार भी उसी रास्ते पर चलती हुई दिखाई दे रही है। प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते को लेकर नाराजगी है। संविदा कर्मचारियों से लेकर शिक्षकों और पंचायत स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों तक कई पुराने मुद्दे लंबित हैं।

छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन हो या छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी एवं पेंशनर संयुक्त मोर्चा, संगठनों की बैठकों में सरकार के प्रति नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। ऐसा लग रहा है कि कर्मचारियों के मुद्दों के कामिकेज ड्रोन तैयार हो रहे हैं और संगठन उनमें धीरे-धीरे बारूद भर रहे हैं। हाल ही में पटवारियों की हड़ताल के दौरान कुछ पटवारियों के पुराने मामलों की जांच और कार्रवाई को लेकर भी कर्मचारी संगठनों में नाराजगी देखने को मिली। मंत्रालय के अधिकारी-कर्मचारी से लेकर स्कूल के शिक्षक और गांव के पंचायत सचिव तक सरकार की कार्यशैली पर चर्चा कर रहे हैं।

संगठनों का मानना है कि आंदोलन के बीच इस तरह की कार्रवाई से सरकार और कर्मचारियों के बीच दूरी बढ़ सकती है। मुद्दों के ये ड्रोन अब ज्यादा संवेदनशील होते दिखाई दे रहे हैं। मनीष मिश्रा बताते हैं कि कर्मचारी संगठनों की बैठकों में राज्य के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देय तिथि से मिलने का मुद्दा भी उठता रहा है। अधिकारियों को यह लाभ मिलना अच्छी बात है, लेकिन प्रदेश के सामान्य कर्मचारियों और पेंशनरों को उसी आधार पर लाभ नहीं मिल रहा। उनका कहना है कि जमीन पर काम करने वाले कर्मचारियों के साथ ऐसा अंतर उचित नहीं है। महंगाई भत्ता सरकारी मेहरबानी नहीं, महंगाई के मुकाबले मिलने वाला अधिकार और मुआवजा है।

इस नाराजगी का एक बड़ा राजनीतिक पहलू भी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी नाम दिया था। इसमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए भी कई वादे किए गए थे। केंद्र के समान महंगाई भत्ता, लंबित डीए एरियर्स का जीपीएफ खाते में समायोजन, गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाइन करने, संविदा और अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए 100 दिन के भीतर कमेटी बनाने, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने और पंचायत सचिवों के शासकीयकरण जैसे वादे शामिल थे। मितानिनों को केंद्र सरकार के अंतर्गत स्थाई करने के लिए प्रयास करने की बात भी कही गई थी। यानी कर्मचारी संगठन अब सरकार से कोई नई गारंटी नहीं मांग रहे हैं। वे उसी घोषणा पत्र के वादे याद दिला रहे हैं, जिसके सहारे भाजपा ने चुनाव लड़ा था। यही वादे अब कर्मचारियों के बीच सरकार के लिए कामिकेज ड्रोन का रूप लेते जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन से जुड़े पदाधिकारी राजेश चटर्जी भी इस नाराजगी के पीछे संगठनात्मक गतिविधियों का हवाला देते हैं। उनके मुताबिक, सरकार को वादे याद दिलाने के लिए 22 अगस्त 2025 को 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश और प्रदर्शन किया गया था। ब्लॉक और जिला मुख्यालयों में कर्मचारियों ने मोदी की गारंटी लागू करने की मांग उठाई थी। उनका नारा था मोदी की गारंटी लागू करो, लड़कर लिया है, लड़कर लेंगे, मोदी की गारंटी लेकर रहेंगे। इन मांगों में केंद्र के समान महंगाई भत्ता देय तिथि से देने, जुलाई 2019 से लंबित डीए एरियर्स का जीपीएफ खाते में समायोजन और पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग प्रमुख थी। इसके अलावा आठ, 16, 24 और 30 साल की सेवा पर चार स्तरीय पदोन्नत समयमान वेतनमान, सहायक शिक्षकों को तृतीय समयमान वेतनमान, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, अनुकंपा नियुक्ति में 10 प्रतिशत की सीमा समाप्त करने, 300 दिन के अर्जित अवकाश का नकदीकरण और पुरानी पेंशन के लिए सेवा गणना जैसे मुद्दे भी शामिल थे। संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग भी इसी सूची में थी।

मनीष मिश्रा का कहना है कि प्रदेश में शिक्षकों की संख्या सबसे अधिक है। राज्य स्तर पर होने वाले कर्मचारी आंदोलनों में उनकी भागीदारी लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि बड़े आंदोलनों में शिक्षकों की भूमिका निर्णायक होती जा रही है।लेकिन शिक्षकों के अपने मुद्दे भी कम नहीं हैं। सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति, पुरानी सेवा की गणना और क्रमोन्नत वेतनमान के मामले लंबे समय से चले आ रहे हैं। अब टेट और पदोन्नति के मुद्दे भी जुड़ गए हैं। छोटे-छोटे मामले बातचीत और नीतियों में व्यावहारिक बदलाव से हल हो सकते थे, लेकिन कई मामलों में शिक्षकों को न्यायालय तक जाना पड़ा। शिक्षकों के मोबाइल फोन पर वीएसके एप के जरिए निगरानी और बैकडोर शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी ने भी नाराजगी बढ़ाई है। स्वास्थ्य विभाग के संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से लेकर पंचायत सचिवों के नियमितीकरण और शासकीयकरण तक कई मांगें सरकार के सामने हैं।

मालूम हो कि कामिकेज ड्रोन की खासियत है कि वह लक्ष्य से टकराकर खुद भी नष्ट हो जाता है। लेकिन कर्मचारियों के मुद्दों की कहानी कुछ अलग है। यहां ड्रोन भले ही टकराकर खत्म हो जाए, लेकिन उनके भीतर भरा बारूद खत्म नहीं होता। सरकार बदल जाती है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन डीए, वेतन विसंगति, पेंशन, नियमितीकरण और सेवा संबंधी मुद्दे अपनी जगह बने रहते हैं। एक सरकार के कार्यकाल में तैयार हुए मुद्दे दूसरी सरकार के सामने भी खड़े हो जाते हैं। हर नई सरकार के समय कुछ पुराने ड्रोन फिर तैयार होते हैं तो कुछ नए मुद्दे भी जुड़ जाते हैं। यहां एक दिलचस्प राजनीतिक विरोधाभास भी है। भूपेश बघेल सरकार ने किसानों की कर्ज माफी और धान की कीमत को लेकर किए गए चुनावी वादे को सरकार बनने के कुछ घंटों के भीतर फैसले में बदल दिया था। कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद इसी दर से खरीदी का फैसला हुआ और आगे चलकर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए किसानों को अतिरिक्त सहायता भी दी गई। किसान सरकार की राजनीति के केंद्र में रहे, लेकिन इसी कार्यकाल में अधिकारी-कर्मचारियों के डीए और एचआरए को लेकर नाराजगी बढ़ती रही। फेडरेशन के कर्मचारी-अधिकारियों के निश्चितकालीन आंदोलनों के दौरान सरकारी दफ्तरों में तालाबंदी जैसे हालात भी बने थे।

फिलहाल छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं पर विराम लगता दिखाई दे रहा है। ऐसे में 2028 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ही भाजपा का चेहरा होंगे, इसकी संभावना दिखाई देती है। सरकार के सामने महिला और किसान वर्ग के बीच अपना समर्थन बनाए रखने की चुनौती तो है ही, संविदा कर्मियों से लेकर अधिकारी-कर्मचारियों तक बढ़ती नाराजगी से निपटना भी जरूरी विषय लगता है। महिला और किसान के लिए योजनाएं बनाना एक बात है, लेकिन उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने वाली सरकारी मशीनरी को संतुष्ट रखना दूसरी बात है। धान खरीदी से लेकर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तक, स्कूल से पंचायत और तहसील तक सरकार की नीतियों को जमीन पर उतारने का काम यही कर्मचारी करते हैं। चुनाव प्रक्रिया में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और मतदान के समय उनके परिवार भी चुनावी समीकरण का हिस्सा बनते हैं।

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसान और महिला के भरोसे साय सरकार कर्मचारी असंतोष के कामिकेज ड्रोन से मुकाबला कर पाएगी..? क्या सरकार इन मुद्दों को समय रहते हल करने के लिए कोई एंटी ड्रोन मिसाइल तैयार करेगी..? या फिर चुनाव नजदीक आने तक ये ड्रोन और ज्यादा विस्फोटकों से लैस होते जाएंगे..? एक और दिलचस्प बात है। भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र ‘मोदी की गारंटी’ के नाम से सामने आया था। यदि कर्मचारियों और अधिकारियों की प्रमुख मांगें चुनाव तक लंबित रहती हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं और उनकी गारंटी का असर क्या होगा..? क्या कर्मचारी संगठनों के ये कामिकेज ड्रोन चुनाव के समय सरकार पर फूल बरसाने वाले ड्रोन में बदल पाएंगे, या फिर जिन वादों को पूरा करने का भरोसा दिया गया था, उन्हीं का हिसाब चुनावी मैदान में मांगेंगे..?

( कामिकेज़ ड्रोन जिसे सैन्य भाषा में आत्मघाती ड्रोन’ कहा जाता है, एक मानवरहित हवाई हथियार (UAV) है। इसमें विस्फोटक (Warhead) पहले से फिट होता है और यह अपने लक्ष्य से सीधे टकराकर खुद को नष्ट कर लेता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी ‘कामिकेज़’ आत्मघाती पायलटों के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो अपने विमानों को दुश्मन के जहाजों से टकरा देते थे।)