अरपा से महानदी तक…नदियों के उद्गम स्थल अब रिकॉर्ड में दर्ज होंगे ..हाईकोर्ट का बड़ा आदेश..

बिलासपुर… छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश की नदियों और उनके उद्गम स्थलों की सुरक्षा को लेकर ऐतिहासिक आदेश पारित किया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि प्रदेश की 19 नदियों के उद्गम स्थल चिन्हित कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाएँ और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके लिए जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में विशेष कमेटियाँ बनाई जाएँगी।

 समितियों में राजस्व अधिकारी, जल संसाधन विभाग के इंजीनियर, अतिरिक्त कलेक्टर, खनिज अधिकारी, वन एवं जलवायु परिवर्तन अधिकारी और संबंधित नगरीय निकाय के आयुक्त या सीईओ सदस्य होंगे।

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अरपा नदी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई

अरपा नदी समेत प्रदेश की अन्य नदियों के संरक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने पाया कि कई नदियों के उद्गम स्थल रिकॉर्ड में नाले के रूप में दर्ज हैं। इसे बदलने और सही दर्ज करने का आदेश दिया गया।

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सरकार का पक्ष और योजनाएँ

राज्य सरकार ने अदालत को जानकारी दी कि महानदी, हसदेव, तांदूला, पैरी, केलो और मांड जैसी नदियों के लिए पहले ही कमेटियाँ बनाई जा चुकी हैं। साथ ही, अरपा नदी में सालभर पानी बनाए रखने और प्रदेश की 9 प्रमुख नदियों के पुनर्जीवन की योजना पर भी काम जारी है।

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नगर निगम पर कोर्ट सख्त

हाईकोर्ट ने नगर निगम बिलासपुर को नया शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने पूछा कि अरपा नदी में गंदगी रोकने के लिए बनाए जा रहे एसटीपी की प्रगति क्या है और नालों का गंदा पानी रोकने की योजना कहां तक पहुँची है। मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी।