रायपुर…छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होते ही किसानों की समस्याओं और लंबित भुगतान को लेकर भारतीय किसान संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने आरोप लगाया है कि किसान हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार किसानों की जायज मांगों की अनदेखी कर रही है। वर्ष 2022-23 की लंबित 1700 करोड़ रुपये की राशि अब तक किसानों को नहीं मिलने, धान खरीदी की अवधि घटाने, समर्थन मूल्य में वृद्धि का पूरा लाभ नहीं देने और हजारों किसानों का रकबा पोर्टल पर शून्य दिखने जैसे मुद्दों पर संघ ने सरकार को घेरा है।

भारतीय किसान संघ के प्रदेश महामंत्री नवीन शेष ने कहा कि किसानों ने तहसील से लेकर प्रदेश स्तर तक आंदोलन कर अपनी मांगें सरकार के सामने रखीं, लेकिन एक महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि दीपावली से पहले किसानों को वर्ष 2022-23 की लंबित 1700 करोड़ रुपये की राशि देने की मांग की गई थी, लेकिन त्योहार बीतने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ। संघ ने सरकार से सवाल किया है कि किसानों को उनकी उपज का पैसा पाने के लिए आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा।

धान खरीदी की समय-सीमा को लेकर भी संघ ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। संघ का कहना है कि खरीदी 15 जनवरी तक सीमित करने के बजाय इसे 15 फरवरी तक बढ़ाया जाना चाहिए। देर से पकने वाली फसल के कारण कई किसानों को जनवरी तक उपज तैयार करने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में खरीदी की अवधि घटाने से किसान अपनी उपज बेचने के अवसर से वंचित हो सकते हैं।

समर्थन मूल्य में केंद्र सरकार की ओर से की गई 258 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को लेकर भी भारतीय किसान संघ ने कृषक उन्नति योजना पर निशाना साधा है। संघ का दावा है कि योजना की व्यवस्था के चलते किसानों को इस बढ़ोतरी का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है और प्रति एकड़ 5418 रुपये से अधिक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। संघ ने सरकार से इस अंतर का हिसाब सार्वजनिक करने और बढ़ी हुई राशि का पूरा लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाने की मांग की है।

खेती के लिए जरूरी संसाधनों और सरकारी प्रक्रियाओं को लेकर भी संघ ने नाराजगी जताई है। उसका कहना है कि खाद और बीज की उपलब्धता से लेकर पंजीयन, एग्रीस्टैक और डीसीएस की प्रक्रियाओं तक किसान परेशान हो रहे हैं। खेती-किसानी के समय किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पटवारियों की हड़ताल के बीच हजारों किसानों का रकबा पोर्टल पर शून्य दिखाई देने से उनकी मुश्किल और बढ़ गई है। संघ ने आशंका जताई है कि रकबा दर्ज नहीं होने पर वास्तविक किसान भी धान बेचने से वंचित हो सकते हैं।

भारतीय किसान संघ ने सरकार के सामने चार प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें 1700 करोड़ रुपये की लंबित राशि तत्काल जारी करने, धान खरीदी 15 फरवरी तक बढ़ाने, समर्थन मूल्य में हुई वृद्धि का पूरा लाभ किसानों को देने और शून्य रकबा व पंजीयन संबंधी विसंगतियां तत्काल दूर करने की मांग शामिल है।

संघ ने चेतावनी दी है कि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को तहसील स्तर से आगे बढ़ाकर प्रदेशव्यापी स्वरूप दिया जाएगा। सड़क से लेकर विधानसभा तक आंदोलन करने की बात कहते हुए संघ ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हक और उनकी उपज की कीमत के सवाल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।