Cg news ।रायपुर।  पदोन्नति, वेतन विसंगति और अन्य प्रमुख मांगों को लेकर अड़े प्रदेशभर के पटवारी बीते 33 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं।

13 अक्टूबर से चल रहे इस आंदोलन के बीच शासन द्वारा पटवारियों का ‘ब्रेक इन सर्विस’ (Break in Service) किए जाने के बाद से स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई है।

इस दंडात्मक कार्रवाई से भड़के पटवारी संघ ने अब अपनी मूल मांगों के साथ-साथ हड़ताल के दौरान की गई सभी प्रशासनिक व दंडात्मक कार्रवाइयों को तत्काल शून्य करने की दो टूक मांग जोड़ दी है।

हालांकि, राजस्व मंत्री के निर्देश पर प्रांतीय पदाधिकारियों की राजस्व सचिव और संचालक (भू-अभिलेख) के साथ हुई बैठकों का दौर बेनतीजा साबित हुआ है और अब तक कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई है।

एक तरफ जहां राज्य में धान खरीदी का महाअभियान शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ मैदानी स्तर पर पटवारियों के हड़ताल पर होने के कारण किसानों के भू-अभिलेखों में भारी त्रुटियां सामने आ रही हैं।

स्थिति यह है कि कई किसानों के रिकॉर्ड में धान के स्थान पर दूसरी फसल दर्ज है, तो कई जगहों पर रकबा शून्य दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, तमाम किसानों का बीते साल का पंजीयन तक रिकॉर्ड से गायब है, जिससे अन्नदाताओं को अपनी ही गाढ़ी कमाई बेचने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

सीमांकन से लेकर आय-जाति प्रमाण पत्रों तक ठप पड़े कामकाज

  • पटवारियों के अनिश्चितकालीन कामबंद हड़ताल के चलते आम नागरिकों और किसानों के रोजमर्रा के जरूरी काम पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं:
  • खेत के सीमांकन और बंटवारे के मामले फाइलों में कैद होकर रह गए हैं।
  • फसल कटाई प्रयोग, फसल क्षति सर्वे और गिरदावरी दावा-आपत्ति का सत्यापन अटका हुआ है।
  • विद्यार्थियों और आम लोगों को मिलने वाले आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए जरूरी पटवारी प्रतिवेदन न मिलने से जनता परेशान है।
  • न्यायालयीन प्रतिवेदन और तमाम राजस्व प्रकरणों की पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है।

अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन’ की मांगें भी हुईं मुखर

इस आंदोलन को अब और अधिक धार देने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन ने भी अपनी आवाज बुलंद कर दी है। फेडरेशन ने पटवारियों की मांगों का पुरजोर समर्थन करते हुए शासन से मांग की है कि कर्मचारियों की वेतन विसंगति, पदोन्नति और अन्य लंबित मसलों का जल्द से जल्द न्यायसंगत समाधान निकाला जाए तथा की जा रही दंडात्मक कार्यवाहियों को तुरंत वापस लिया जाए।

फिलहाल, अन्नदाताओं की बढ़ती दुश्वारियों और राजस्व महकमे में बढ़ती फाइलों की पेंडेंसी के बीच शासन और हड़ताली पटवारियों के बीच का यह गतिरोध आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक तूल पकड़ सकता है।