रायपुर (मनीष जायसवाल)। देय तिथि से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) नहीं मिलने को लेकर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब कर्मचारी संगठनों की चर्चा पूर्ववर्ती डॉ. रमन सिंह सरकार के कार्यकाल से भी होने लगी है। पूर्व कर्मचारियों का कहना है कि मध्यप्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद रमन सिंह सरकार के कार्यकाल में राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होने और राजस्व आधिक्य की चर्चा के बीच नियमित कर्मचारियों को केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता देने में देरी नहीं होती थी। उस दौर में बदल रहा है छत्तीसगढ़, बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जैसे नारों के साथ विकास की तस्वीर पेश की जाती थी। इसलिए कर्मचारियों को भी समय पर महंगाई भत्ता मिलता था। अब स्थिति यह है कि अपने ही महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के लिए कर्मचारी संगठनों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है।

इसी नाराजगी के बीच छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी एवं पेंशनर संयुक्त मोर्चा ने 19 नवंबर को वित्त विभाग के आदेश की प्रतियां जलाने का निर्णय लिया है। 14 नवंबर को स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय कार्यालय रायपुर में हुई संयुक्त बैठक में प्रदेश भर के कर्मचारी और पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में 1 जनवरी 2026 से देय 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को दस माह का एरियर्स दिए बिना 1 नवंबर 2026 से लागू करने के वित्त विभाग के 30 अक्टूबर को जारी आदेश का विरोध किया गया।

संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला, मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चंद्रकांत पांडे और स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय संरक्षक ओपी शर्मा ने बताया कि बैठक में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचे संगठन प्रतिनिधियों ने विष्णुदेव साय सरकार पर मोदी की गारंटी पूरी नहीं करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि जनवरी 2026 से देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दस माह बाद नवंबर से दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार के साथ मध्यप्रदेश सरकार भी देय तिथि से इसका भुगतान कर रही है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके हक से वंचित रखना उचित नहीं है।

बैठक में तय किया गया कि 19 नवंबर को कर्मचारी और पेंशनर संगठन इंद्रावती भवन से महानदी भवन तक मार्च करेंगे। इस दौरान वित्त विभाग के जारी आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया जाएगा। इसके बाद मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर 30 अक्टूबर के आदेश में संशोधन करते हुए 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने की मांग की जाएगी।

बैठक को संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला, मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चंद्रकांत पांडे, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय संरक्षक ओपी शर्मा, अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष करन सिंह अटेरिया, पेंशनधारी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डीपी मनहर, पेंशनर फोरम के संयोजक चंद्रिका सिंह, अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष गोपाल साहू और राज्य पेंशनर एवं कर्मचारी कल्याण संघ के प्रवक्ता विद्याभूषण दुबे ने संबोधित किया।

इसके अलावा सुनील यादव, संजय तिवारी, पुखराम कुर्रे, एसके पांडेय, जितेंद्र सिंह राजपूत, सूरज प्रसाद देवांगन, आरके झा, तीरथ लाल सेन, वायए कुरैशी, उमेश सिंह और सतीश टंडन सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी। संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधियों ने राजस्व पटवारी संघ की हड़ताल के प्रति सरकार के दमनात्मक रवैए की निंदा करते हुए शीघ्र बातचीत कर समाधान निकालने की मांग की। बैठक का संचालन प्रांतीय प्रवक्ता संजय तिवारी ने किया और आभार प्रदर्शन सालिक राम नव रंगे ने किया।