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Chhattisgarh

शिक्षक कोई मशीन है क्या..? स्कूल शिक्षा में छुट्टियों का आपातकाल, प्रशासनिक कसावट या लोकतंत्र में सैन्य शासन जैसी व्यवस्था..?

Chief Editor Chief Editor
November 16, 2026
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    सूरजपुर । क्या व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों की नजर में शिक्षक अब एक मशीन बनकर रह गया है..? क्या परीक्षा परिणाम सुधारने की जिम्मेदारी निभाने वाले शिक्षक के अपने परिवार, बच्चे और निजी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है..? स्कूल शिक्षा में अनुशासन और प्रशासनिक कसावट के नाम पर ऐसी व्यवस्था तो नहीं बनाई जा रही, जिसमें शिक्षक के लिए छुट्टी लेना भी किसी आपातकालीन अनुमति जैसा हो जाए..? सूरजपुर जिले में शिक्षा विभाग के दो अलग-अलग आदेशों के बाद ये सवाल उठने लगे हैं।

    जिला शिक्षा अधिकारी ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर छुट्टी लेने की पुरानी व्यवस्था बंद करते हुए HRIMS पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन और सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य कर दी है। दूसरी तरफ रामानुजनगर विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने आगामी आदेश तक अर्जित अवकाश, संतान पालन अवकाश, पितृत्व अवकाश और ऐच्छिक अवकाश की स्वीकृति पर रोक लगा दी है।

    इन दोनों आदेशों को एक ही तराजू में नहीं तौला जा सकता। बिना स्वीकृति छुट्टी पर चले जाना अनुशासनहीनता हो सकती है। ऑनलाइन आवेदन और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की व्यवस्था लागू करना प्रशासनिक जरूरत भी हो सकती है। लेकिन आवेदन की प्रक्रिया व्यवस्थित करने और अवकाश की स्वीकृति पर ही रोक लगा देने में बड़ा अंतर है। एक आदेश छुट्टी लेने का तरीका बदलता है, दूसरा चार तरह के अवकाश की स्वीकृति पर ही रोक लगा देता है।

    शिक्षक नेताओं का कहना है कि एक शिक्षक के हिस्से में साल भर में मिलने वाले 13 से 20 आकस्मिक अवकाश ही उसकी छोटी-सी जमा पूंजी होते हैं। वह भी ऐसी जमा पूंजी जिसे शिक्षक बत्तीस दांतों के बीच जीभ की तरह बचा-बचाकर खर्च करता है। घर में कोई अचानक बीमार हो जाए, खुद की तबीयत खराब हो या बच्चों और परिवार से जुड़ी कोई जरूरत आ जाए, तब इसी अवकाश से काम चलता है। छुट्टी का मतलब मौज करना नहीं, कई बार परिवार के लिए जरूरी वक्त निकालना भी होता है।

    महिला शिक्षकों के संतान पालन अवकाश को लेकर भी जिले में एक नई व्यवस्था चर्चा में है। बताया जा रहा है कि अवकाश की स्वीकृति के लिए एक स्वैच्छिक टीम का गठन किया गया है। लेकिन यह टीम किन मापदंडों के आधार पर आवेदन देख रही है, किन परिस्थितियों में अवकाश स्वीकृत हो रहा है और किन आधारों पर आवेदन रोके जा रहे हैं, इसकी जानकारी शिक्षकों को नहीं है। शासन ने संतान पालन अवकाश के लिए नियम बनाए हैं और सक्षम अधिकारी की भूमिका भी निर्धारित की है। फिर इस टीम की जरूरत क्यों पड़ी और उसके मापदंड किसने तय किए, यह सामने आना चाहिए।

    आखिर परीक्षा परिणाम सुधारने की जिम्मेदारी शिक्षकों की है तो प्रशासन की जिम्मेदारी क्या सिर्फ आदेश जारी करना है..? कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाना, पाठ्यक्रम पूरा कराना और स्कूलों में नियमित पढ़ाई सुनिश्चित करना जरूरी है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन परीक्षा का हवाला देकर अवकाश की स्वीकृति पर रोक लगाने को शिक्षक संगठन उचित नहीं मान रहे। संघ अध्यक्षों का कहना है कि जिले में कई दशकों से परीक्षाएं होती आ रही हैं। शिक्षकों ने हर बार अपनी जिम्मेदारी निभाई है और जिले को उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम भी दिए हैं। फिर इस बार परीक्षा परिणाम सुधारने के नाम पर अवकाश की स्वीकृति पर इतनी बंदिशें क्यों लगाई जा रही हैं? शिक्षक नेताओं का यह भी कहना है कि कहीं अवकाश पर प्रतिबंध लगाना आपदा में अवसर तलाशने का माध्यम तो नहीं बन रहा?

    लोक प्रशासन किसी अधिकारी की निजी जागीर नहीं है। लोकतंत्र में सरकार नीतियां बनाती है, प्रशासन उन्हें जमीन पर उतारता है और कर्मचारी पूरी व्यवस्था को चलाते हैं। कलेक्टर जिले का प्रशासनिक प्रमुख है, जिला शिक्षा अधिकारी विभागीय व्यवस्था का जिम्मेदार है और विकासखंड शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था संभालता है। लेकिन किसी भी पद की शक्तियां कानून और सेवा नियमों से आती हैं। प्रशासनिक अधिकारों का मतलब यह नहीं कि नियमों से आगे बढ़कर अपनी सुविधानुसार व्यवस्था बनाई जाने लगे।

    शिक्षक नेता यादवेंद्र दुबे कहते हैं कि जिस शिक्षक से अच्छे परीक्षा परिणाम की उम्मीद की जा रही है, वह सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा कराने वाला कर्मचारी नहीं है। बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण और आने वाली पीढ़ी की बुनियाद तैयार करने की जिम्मेदारी भी उसी पर है। स्कूल में पढ़ाई कराने के साथ ऑनलाइन जानकारी भरना, निर्वाचन, जनगणना, सर्वे, प्रशिक्षण और शासन की दूसरी जिम्मेदारियां भी शिक्षक निभाता है। इसके बाद भी परीक्षा परिणाम कमजोर होने पर सबसे पहले उसी की जवाबदेही तय होती है। पालकों की जिम्मेदारी और स्कूल के बाहर बच्चों के पढ़ाई के माहौल पर भी चर्चा होनी चाहिए।

    शिक्षक नेता सचिन त्रिपाठी इस मामले को शिक्षक की पारिवारिक जिम्मेदारियों से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि क्या शिक्षक के अपने बच्चे नहीं हैं..? माता-पिता नहीं हैं..? परिवार में बीमारी या कोई आकस्मिक परिस्थिति नहीं आ सकती..? नवजात शिशु के जन्म पर पिता को परिवार के साथ रहने की जरूरत नहीं होती..? क्या शिक्षक की जिंदगी स्कूल की घंटी बजने से शुरू और छुट्टी की घंटी बजने पर खत्म हो जाती है..?

    सचिन त्रिपाठी कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी कोई मशीन नहीं है, जिसकी बैटरी खत्म होने पर चार्जर लगाकर फिर काम पर लगा दिया जाए। मशीन को परिवार की चिंता नहीं होती, कर्मचारी को होती है। मशीन को बीमारी में अपने बच्चे के पास नहीं जाना पड़ता, लेकिन शिक्षक को जाना पड़ सकता है।

    शिक्षक नेता निर्मल भट्टाचार्य इस पूरे मामले को सेवा नियमों के नजरिए से देखते हैं। उनका कहना है कि अवकाश किसी अधिकारी की मेहरबानी नहीं है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में अलग-अलग परिस्थितियों के लिए अवकाश के प्रावधान किए गए हैं। यह सही है कि नियमों में अवकाश को बिना शर्त अधिकार के रूप में दावा करने की अनुमति नहीं है। नियम 6 के मुताबिक लोकसेवा की जरूरत पड़ने पर सक्षम अधिकारी अवकाश अस्वीकार या वापस ले सकता है। लेकिन इस अधिकार का मतलब यह नहीं है कि किसी पूरे विकासखंड के कर्मचारियों के लिए एक साथ चार तरह के अवकाश की स्वीकृति पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी जाए।

    निर्मल भट्टाचार्य बताते हैं कि संतान पालन अवकाश के लिए नियम 38-C में व्यवस्था है। इसके तहत महिला शासकीय कर्मचारी को दो ज्येष्ठ जीवित संतानों की देखभाल के लिए पूरे सेवाकाल में अधिकतम 730 दिन का अवकाश दिया जा सकता है।वित्त विभाग के निर्देशों में कार्यालय का सुचारु संचालन सुनिश्चित करते हुए अवकाश स्वीकृति की व्यवस्था की गई है।

    पितृत्व अवकाश को लेकर भी सेवा नियमों में व्यवस्था है। नियम 38-A के तहत दो से कम जीवित संतान वाले पुरुष शासकीय कर्मचारी को पत्नी के प्रसव के दौरान 15 दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। इसमें टिप्पणी है कि सामान्यतः यह अवकाश अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में रामानुजनगर विकासखंड में पितृत्व अवकाश की स्वीकृति पर रोक लगाने का आदेश भी सेवा नियमों के संदर्भ में चर्चा का विषय है।

    मालूम हो कि 15 अप्रैल 2014 को सर्वोच्च न्यायालय ने काकाली घोष बनाम चीफ सेक्रेटरी, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन मामले में संतान पालन अवकाश को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया था। यह मामला केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू अवकाश नियमों से जुड़ा था। न्यायालय ने माना था कि अवकाश को बिना शर्त अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता और लोकसेवा की जरूरत को देखते हुए सक्षम अधिकारी फैसला ले सकता है। लेकिन आवेदन खारिज करने के लिए प्रशासन के पास उचित कारण होना चाहिए। न्यायालय ने पहले से जारी प्रशासनिक निर्देशों का भी उल्लेख किया, जिनमें सभी आवेदनों को एक साथ स्वीकार करना संभव नहीं होने पर बारी-बारी से अवकाश देने की व्यवस्था बनाने की बात कही गई थी। यह फैसला छत्तीसगढ़ के नियम 38-C का सीधा फैसला नहीं है, लेकिन अवकाश स्वीकृति में प्रशासनिक विवेक और उचित कारणों की अहमियत जरूर बताता है।

    शिक्षक नेता भूपेश सिंह एक व्यावहारिक स्थिति की ओर ध्यान दिलाते हुए कहते हैं कि मान लीजिए सुबह अचानक किसी शिक्षक की तबीयत खराब हो गई या घर में कोई परेशानी आ गई। उसने सुबह 9:30 बजे HRIMS पोर्टल पर आकस्मिक अवकाश का आवेदन कर दिया। सुबह 10 बजे ऑनलाइन हाजिरी का समय है। सक्षम अधिकारी बैठक में हैं, नेटवर्क की दिक्कत है या पोर्टल पर लॉगिन नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में आवेदन लंबित रहने पर शिक्षक की स्थिति क्या होगी? क्या उसे अनुपस्थित मान लिया जाएगा? आवेदन करना और अवकाश स्वीकृत होना अलग-अलग बातें हैं। सिर्फ आवेदन कर देने से छुट्टी अपने आप स्वीकृत नहीं होती। लेकिन अचानक बीमारी या पारिवारिक आपात स्थिति में अधिकारी की स्वीकृति मिलने तक कर्मचारी की स्थिति क्या होगी, इसका समाधान भी प्रशासन को बताना होगा।

    शिक्षकों का असंतोष सिर्फ छुट्टियों तक सीमित नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में नियमितीकरण, अवकाश स्वीकृति, मेडिकल बिल, परीक्षा अनुमति और अनुकंपा नियुक्ति जैसे अनेक प्रकरण महीनों से लंबित पड़े हैं। शिक्षक नेताओं का कहना है कि इनका निराकरण कराने के लिए भी शिक्षकों को कई बार स्कूल छोड़कर कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। शिक्षकों के बीच यह तंज भी सुनाई देने लगा है कि जब परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए शिक्षकों के अवकाश पर रोक लगाई जा सकती है तो फिर जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के अधिकारियों और लिपिकों के अवकाश पर भी रोक लगा देनी चाहिए, ताकि लंबित प्रकरणों का निराकरण समय पर हो सके। आखिर कार्यालयों में काम समय पर पूरा कराने की जवाबदेही भी तो प्रशासन की है।

    इसी तरह विकासखंड भैयाथान में भी विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा संकुल समूह में संदेश भेजकर प्रधान पाठकों पर अवकाश स्वीकृत नहीं करने का दबाव बनाए जाने की बात सामने आई है। शिक्षकों के मुताबिक इस तरह के संदेशों से प्रधान पाठकों के सामने भी असमंजस की स्थिति बन रही है। एक तरफ शिक्षक को जरूरत पड़ने पर अवकाश चाहिए, दूसरी तरफ प्रधान पाठक पर स्वीकृति नहीं देने का दबाव है।

    जिले के शिक्षक वर्तमान व्यवस्था से जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के प्रति व्यापक असंतोष जता रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी खराब प्रशासनिक स्थिति पहले कभी देखने को नहीं मिली। लगातार बढ़ती बंदिशों और लंबित प्रकरणों के बीच शिक्षक खुद को शोषण का शिकार महसूस कर रहे हैं। शिक्षक संगठनों का मानना है कि सरकार की छवि खराब करने में ऐसे अधिकारियों की भूमिका भी कम नहीं होती। सरकार के प्रति कर्मचारियों की नाराजगी कई बार नीतियों से ज्यादा उन अधिकारियों के व्यवहार से पैदा होती है, जिन्हें उन्हीं नीतियों को जमीन पर लागू करना होता है।

    लोकतंत्र में अनुशासन जरूरी है, मगर अनुशासन और अधिनायकवादी सोच के बीच एक बारीक रेखा होती है। प्रशासनिक अधिकार जरूरी हैं, लेकिन उनकी भी एक सीमा है। शिक्षक की जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन उसके मानवीय जीवन को नजरअंदाज करके नहीं।

    स्कूल कोई बैरक नहीं है, शिक्षक कोई सैनिक नहीं है और शिक्षा विभाग कोई सैन्य कमान नहीं है। परीक्षा परिणाम सुधारने के नाम पर शिक्षकों की मौजूदगी सुनिश्चित करना जरूरी हो सकता है, लेकिन इसके लिए सेवा नियमों में दिए गए अवकाश के प्रावधानों को किनारे कर देना कितना उचित है..? जिस प्रशासन से शिक्षक समय पर अपने प्रकरणों के निराकरण की उम्मीद करता है, उसी प्रशासन से अपने परिवार की जरूरत के समय छुट्टी की स्वीकृति भी चाहता है। आखिर जिस व्यवस्था को बच्चों का भविष्य बनाना है, उसमें शिक्षक की अपनी जिंदगी, परिवार और जरूरतों के लिए कितनी जगह बची है..? सूरजपुर के आदेशों के बाद यह सवाल अब जिले के शिक्षा महकमे में गूंज रहा है।

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    छत्तीसगढ़ के ऐसे पत्रकार, जिन्होने पत्रकारिता के सभी क्षेत्रों में काम किया 1984 में ग्रामीण क्षेत्र से संवाददाता के रूप में काम शुरू किया। 1986 में बिलासपुर के दैनिक लोकस्वर में उपसंपादक बन गए। 1987 से 2000 तक दिल्ली इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के राष्ट्रीय अखबार जनसत्ता में बिलासपुर संभाग के संवाददाता के रूप में सेवाएं दीं। 1991 में नवभारत बिलासपुर में उपसंपादक बने और 2003 तक सेवाएं दी। इस दौरान राजनैतिक विश्लेषण के साथ ही कई चुनावों में समीक्षा की।1991 में आकाशवाणी बिलासपुर में एनाउँसर-कम्पियर के रूप में सेवाएं दी और 2002 में दूरदर्शन के लिए स्थानीय साहित्यकारों के विशेष इंटरव्यू तैयार किए ।1996 में बीबीसी को भी समाचार के रूप में सहयोग किया। 2003 में सहारा समय रायपुर में सीनियर रिपोर्टर बने। 2005 में दैनिक हरिभूमि बिलासपुर संस्करण के स्थानीय संपादक बने। 2009 से स्वतंत्र पत्रकार के रूप में बिलासपुर के स्थानीय न्यूज चैनल ग्रैण्ड के संपादक की जिम्मेदारी निभाते रहे । छत्तीसगढ़ और स्थानीय खबरों के लिए www.cgwall.com वेब पोर्टल शुरू किया। इस तरह अखबार, रेडियो , टीवी और अब वेबमीडिया में काम करते हुए मीडिया के सभी क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है।