Cg highcourt।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने देवर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला की अपील खारिज कर दी है। महिला ने बलौदाबाजार की सत्र अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था।

जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास और जस्टिस सुधीर कुमार की खंडपीठ ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

कोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म के मामलों में पीड़िता की अकेली गवाही के आधार पर दोषसिद्धि संभव है, लेकिन इसके लिए गवाही का विश्वसनीय और पूरी तरह भरोसेमंद होना जरूरी है।

मामले के अनुसार, घटना 17 दिसंबर 2018 की शाम करीब 7:30 बजे की है। महिला का आरोप था कि वह घर में खाना बना रही थी, तभी उसका देवर वहां पहुंचा और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा।

विरोध करने पर आरोपी ने उसके कपड़े खींचकर उसे जमीन पर गिरा दिया और दुष्कर्म किया। घटना के समय महिला के तीन बच्चे दूसरे कमरे में पढ़ाई कर रहे थे। शोर सुनकर जब वे वहां पहुंचे तो आरोपी मौके से भाग गया।

थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होने का लगाया था आरोप

महिला ने आरोप लगाया था कि घटना के बाद वह शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंची, लेकिन आरोपी के परिवार से संबंध होने के कारण थाना प्रभारी ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की।

इसके बाद उसने राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत की। महिला के अनुसार, आयोग के हस्तक्षेप के बाद दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया।

इस मामले में 29 नवंबर 2022 को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ महिला ने हाईकोर्ट में अपील दायर की।

उसने अदालत में दावा किया कि घटना के दौरान आरोपी ने उसका अंतर्वस्त्र फाड़ दिया था, लेकिन वह इसे साक्ष्य के रूप में पेश नहीं कर सकी।

मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों में सामने आई विसंगतियां

सुनवाई के दौरान मेडिकल परीक्षण करने वाली डॉक्टर ने बताया कि महिला के शरीर पर संघर्ष के स्पष्ट निशान नहीं मिले थे। वहीं, महिला की बेटी के बयान में भी कुछ विसंगतियां सामने आईं।

अदालत ने यह भी पाया कि महिला और उसके ससुराल पक्ष के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। उसके पति की ओर से तलाक का मुकदमा भी दायर किया गया था।

पीड़िता की गवाही विश्वसनीय होना जरूरी

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के संतोष प्रसाद बनाम बिहार राज्य और निर्मल प्रेमकुमार बनाम पुलिस इंस्पेक्टर के फैसलों का हवाला दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दुष्कर्म के मामले में पीड़िता की गवाही को किसी अन्य साक्ष्य से पुष्ट करना हर स्थिति में अनिवार्य नहीं है।

उसकी अकेली गवाही के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है, लेकिन इसके लिए बयान असाधारण रूप से विश्वसनीय और भरोसेमंद होना चाहिए।