रायपुर (मनीष जायसवाल)। प्रदेश में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के प्रति आम शिक्षकों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है। एक तरफ शिक्षक खुली और पारदर्शी स्थानांतरण नीति की उम्मीद लगाए बैठे हैं, दूसरी तरफ समन्वय के नाम पर शिक्षकों के तबादले हो रहे हैं। बिना किसी सार्वजनिक ट्रांसफर नीति के इन तबादलों के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आवेदन कौन कर सकता है, किस आधार पर ट्रांसफर स्वीकृत हो रहे हैं और इसके लिए क्या नियम तय हैं, इसकी जानकारी आम शिक्षकों को नहीं है। ऐसे में यह व्यवस्था कुछ विशेष वर्ग के लिए है या फिर इसके पीछे कोई प्रशासनिक नीति है…? क्या शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए प्रशासनिक ट्रांसफर किए जा रहे हैं? इन उलझनों के बीच अब शिक्षकों में भी चर्चाएं होने लगी हैं।

 

संविलियन आंदोलन 2017 में मोर्चा के प्रमुख रहे नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक नेता विकास राजपूत ने स्कूल शिक्षा विभाग की इस कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि 2017 के 15 दिन के संविलियन आंदोलन में प्रदेश के करीब 99 प्रतिशत शिक्षकों ने मोर्चा का समर्थन किया था और आंदोलन में भागीदारी निभाई थी। उस समय मोर्चा की नौ सूत्रीय मांगों में शिक्षकों के लिए खुली स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग भी प्रमुख थी।

 

विकास राजपूत के मुताबिक, 10 जून 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में शिक्षाकर्मियों के शासकीयकरण यानी संविलियन की घोषणा की थी। शिक्षकों को उम्मीद थी कि संविलियन के बाद सेवा शर्तो में बदलाव के साथ स्थानांतरण के मामले में भी उन्हें सामान्य नीति का लाभ मिलेगा। पिछली सरकारों के कार्यकाल में प्रभारी मंत्री की अनुशंसा के आधार पर खुली स्थानांतरण नीति के तहत तबादले होते रहे हैं। समन्वय से भी तबादले होते थे, लेकिन गंभीर बीमारी और कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारणों के आधार पर सीमित संख्या में। परिस्थितियों को देखते हुए शिक्षक संघों ने भी ऐसे तबादलों का विरोध नहीं किया था। लेकिन मौजूदा सरकार में समन्वय की व्यवस्था अब एक नियमित चलन जैसी दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अब शिक्षक संघ भी इसका विरोध कर रहे हैं।

 

राजपूत का कहना है कि आज समन्वय से ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन आम शिक्षक को आवेदन की जगह, प्रक्रिया और नियमों की जानकारी तक नहीं है। विभाग को बताना चाहिए कि जब कोई सार्वजनिक स्थानांतरण नीति ही नहीं है तो समन्वय के नाम पर होने वाले तबादलों को किस आधार पर स्वीकृति दी जा रही है। उनका कहना है कि शिक्षकों के तबादलों में इस तरह का पक्षपात उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में भी नहीं देखा था। पिछली भूपेश बघेल सरकार में भी समन्वय से कई तबादले हुए थे, लेकिन मौजूदा सरकार में जिस तरह यह व्यवस्था चल रही है, वैसा ट्रेंड पहले देखने को नहीं मिला। इससे आम शिक्षकों के बीच असंतोष बढ़ रहा है।

 

विकास राजपूत का कहना है कि एक प्रतिशत लोगों को खुश करने के लिए 99 प्रतिशत शिक्षकों को खुली स्थानांतरण नीति से वंचित रखना कहां तक उचित है…? समन्वय के नाम पर होने वाले तबादलों ने शिक्षकों के बीच सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग के प्रति धारणा बदल दी है। जिस सरकार को शिक्षकों और कर्मचारियों ने मोदी की गारंटी के नाम पर जनादेश दिया, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और उनके बताए रास्ते की बात तो होती है, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और साफ-सुथरी नीति नजर नहीं आती।

 

राजपूत के मुताबिक, स्टाफ रूम से लेकर शिक्षक संगठनों तक इस व्यवस्था को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। विभाग के प्रति शिक्षकों में नकारात्मकता बढ़ रही है। सरकार को देखना चाहिए कि कहीं समन्वय के नाम पर चल रही यह व्यवस्था शिक्षकों और सरकार के बीच अविश्वास की खाई तो नहीं बढ़ा रही है।

 

उन्होंने सरकार से मांग की है कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए खुली और पारदर्शी नीति बनाई जाए। समन्वय से होने वाले तबादलों की प्रक्रिया, आवेदन का तरीका और स्वीकृति के आधार सार्वजनिक किए जाएं। सामान्य शिक्षक को भी समान नियमों के तहत आवेदन करने और अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। तभी सबका साथ, सबका विकास की बात जमीन पर उतर सकेगी।