Cg news।रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में विभागीय जांच के मामलों को लंबे समय तक लंबित रखने वाले अधिकारियों पर अब कार्रवाई की तैयारी है।

लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने प्रदेशभर के संयुक्त संचालकों (JD) और जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को पत्र जारी कर निर्धारित समय-सीमा में जांच पूरी करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

संचालनालय ने चेतावनी दी है कि तय समय में जांच प्रतिवेदन नहीं देने वाले जांचकर्ता अधिकारियों के खिलाफ एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें वेतन वृद्धि रोकने जैसी लघु शास्ति भी शामिल है।

लोक सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़े विभागीय जांच प्रकरणों में अनावश्यक देरी पर DPI ने नाराजगी जताई है।

संचालनालय के अनुसार, कई मामलों में जांच निर्धारित समय-सीमा में पूरी नहीं की जा रही है। इसके कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित रहती है और संबंधित अपचारी लोक सेवकों के जीवन निर्वाह भत्ते में वृद्धि करनी पड़ती है। इससे शासन पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ रहा है।

संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि जांचकर्ता अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि उन्हें सौंपे गए प्रकरणों की जांच समय पर पूरी कर प्रतिवेदन अनुशासनिक प्राधिकारी को उपलब्ध कराएं।

DPI ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का हवाला देते हुए बताया है कि नियम-14 के तहत मुख्य शास्ति अधिरोपित करने से संबंधित विभागीय जांच अधिकतम छह माह में पूरी की जानी है। वहीं नियम-16 के तहत लघु शास्ति के मामलों में जांच की अधिकतम समय-सीमा तीन माह निर्धारित है।

संचालनालय ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि शासन और संचालनालय स्तर से विभागीय जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किए जाने के बावजूद कई मामलों में निर्धारित अवधि के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट नहीं सौंपी जा रही है।

नए निर्देश के मुताबिक, जिन विभागीय जांच प्रकरणों में निर्धारित समय-सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है, उनमें संबंधित जांचकर्ता अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर जांच पूरी कर प्रतिवेदन अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजना होगा। इसकी जानकारी संचालनालय को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।

संचालनालय ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित अवधि में जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो संबंधित जांचकर्ता अधिकारी के खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-10 के तहत लघु शास्ति की कार्रवाई की जाएगी। इसमें वेतन वृद्धि रोकने की एकपक्षीय कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

DPI ने निर्देश दिया है कि इस आदेश को जिले और संभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य विभागीय जांचकर्ता अधिकारियों तक भी पहुंचाया जाए। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों से इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए।