छत्तीसगढ़ High Court ने अनुकंपा नियुक्ति के तहत नगर निगम बीरगांव में चपरासी के पद पर नौकरी स्वीकार करने के बाद सहायक ग्रेड-3 के उच्च पद की मांग करने वाले युवक की याचिका खारिज कर दी है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक बार अनुकंपा नियुक्ति मिलने और संबंधित पद पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद कर्मचारी उसी आधार पर किसी दूसरे या उच्च पद पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता। राज्य सरकार की अनुकंपा नियुक्ति नीति में भी पद बदलने की मांग स्वीकार नहीं करने का प्रावधान है।

जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने रायपुर जिले के हिरानगर, अछोली-उरला निवासी महेंद्र आदिल की याचिका 4 नवंबर 2026 को प्रारंभिक सुनवाई के दौरान खारिज कर दी। महेंद्र के पिता राजेंद्र आदिल नगर निगम बीरगांव में राजस्व निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे।

24 जुलाई 2025 को सेवा के दौरान उनका निधन हो गया था। इसके बाद महेंद्र ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। नगर निगम ने 5 मई 2026 को उसे चपरासी के पद पर नियुक्ति दी, जिसे स्वीकार करते हुए उसने कार्यभार भी संभाल लिया।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि महेंद्र की शैक्षणिक योग्यता अधिक है, इसलिए उसे चपरासी के बजाय सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्ति दी जानी चाहिए। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त ने पद की उपलब्धता को लेकर संयुक्त संचालक से मार्गदर्शन भी मांगा था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना था कि निगम में सहायक ग्रेड-3 के आठ स्वीकृत पद हैं और नीति के अनुसार इस पद पर कुल स्वीकृत पदों की संख्या के 10 प्रतिशत तक अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। आठ पदों का 10 प्रतिशत 0.8 होता है। इसलिए उसके आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए।

वहीं, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय के लॉ अफसर ने इस मांग का विरोध किया। उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति नीति के खंड 20(1) का हवाला देते हुए कहा कि एक बार आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति मिल जाने के बाद दूसरे पद पर नियुक्ति या पहले से दिए गए पद में बदलाव का आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले आईजी (कार्मिक) विरुद्ध प्रह्लाद मणि त्रिपाठी का भी उल्लेख किया गया।

High Court ने मामले में पाया कि महेंद्र आदिल चपरासी के पद पर नियुक्ति स्वीकार कर कार्यभार ग्रहण कर चुका है। ऐसे में नीति के स्पष्ट प्रावधान के तहत अब पद बदलने का उसका अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति के तहत किसी आवेदक को अपनी पसंद का विशेष पद पाने का अधिकार नहीं है। नियुक्ति का निर्णय पात्रता, उपलब्ध पदों और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कम पद पर नियुक्ति स्वीकार करने के बाद कर्मचारी उसी आधार पर बाद में उच्च पद का दावा नहीं कर सकता। इन टिप्पणियों के साथ अदालत ने सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्ति देने की मांग वाली महेंद्र आदिल की याचिका खारिज कर दी।