पत्नी की पदस्थापना कोरबा जिले के दीपका में होने के बावजूद सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी (ABEO) कमलेश कुमार तंवर का करीब 400 किलोमीटर दूर कोंडागांव जिले के माकड़ी transfer किए जाने के मामले में छत्तीसगढ़ High Court ने राहत दी है।

जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने राज्य शासन के transfer आदेश और कार्यमुक्ति आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह रोक स्थानांतरण नीति के तहत गठित समिति द्वारा अभ्यावेदन पर निर्णय लिए जाने तक प्रभावी रखने का निर्देश दिया है।

कमलेश कुमार तंवर ने याचिका में बताया कि वे सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए थे और लगातार इसी पद पर कार्यरत हैं। बाद में उन्हें कोरबा में प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। 3 नवंबर 2026 को जारी आदेश के जरिए उनका तबादला कोरबा से माकड़ी, जिला कोंडागांव कर दिया गया। इसी दिन उन्हें कार्यमुक्त भी कर दिया गया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कमलेश की पत्नी शासकीय कर्मचारी हैं और कोरबा जिले के दीपका में पटवारी के पद पर पदस्थ हैं। राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति की कंडिका 3.13 में पति-पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने की स्थिति में यथासंभव एक ही स्थान पर पदस्थापना का प्रावधान है। इस आधार पर याचिकाकर्ता ने विभाग के समक्ष अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया था।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि कोरबा में जितेंद्र कुमार साहू को विकासखंड शिक्षा अधिकारी बनाए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए कमलेश पहले ही हाईकोर्ट में अलग याचिका दायर कर चुके थे। इसके बाद उनका तबादला कर दिया गया। याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि उनकी जगह किसी अन्य कर्मचारी की पदस्थापना नहीं की गई और स्थानांतरण नीति के अनुसार कार्यमुक्त करने के लिए 10 दिन का समय दिए जाने के बजाय उन्हें उसी दिन रिलीव कर दिया गया।

वहीं, राज्य सरकार की ओर से तबादले को प्रशासनिक आवश्यकता बताया गया। शासन ने कहा कि पति-पत्नी की अलग-अलग स्थानों पर पदस्थापना से जुड़ी शिकायत के निराकरण के लिए स्थानांतरण नीति की कंडिका 8 के तहत गठित समिति के समक्ष अभ्यावेदन दिया जा सकता है।

High Court ने याचिकाकर्ता को आदेश की तारीख से सात दिनों के भीतर समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। अदालत ने समिति को निर्देश दिया कि अभ्यावेदन प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर कानून और स्थानांतरण नीति के अनुसार उस पर निर्णय लिया जाए।

High Court ने transfer के पीछे दुर्भावना के आरोप और पहले से लंबित याचिका से जुड़े तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति के निर्णय तक कमलेश कुमार तंवर के तबादला और कार्यमुक्ति आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। इन निर्देशों के साथ हाईकोर्ट ने याचिका का निराकरण कर दिया।