रायपुर। छत्तीसगढ़ में patwari की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच राज्य सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। शासन के निर्देश के बाद अब हड़ताली पटवारियों से बस्ता जमा कराने की प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। पटवारियों को अपना बस्ता संबंधित राजस्व निरीक्षक (RI) के पास सौंपने और इसका पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

हड़ताल के दौरान राजस्व निरीक्षकों को patwari के हलकों की जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है। सारंगढ़ तहसील में राजस्व निरीक्षकों को पटवारी हलकों का कामकाज सौंप दिया गया है।

पटवारियों की हड़ताल से जमीन की खरीदी-बिक्री, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, खसरा-बी-1 में सुधार और जमीन से जुड़े रिकॉर्ड तैयार करने जैसे जरूरी राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक प्रतिवेदन तैयार कराने में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे राजस्व कार्यों के लिए भी लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है।

सबसे ज्यादा परेशानी समर्थन मूल्य पर धान बेचने की तैयारी कर रहे किसानों को हो रही है। फसल गिरदावरी, जमीन विवादों की जांच और मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार करने जैसे काम प्रभावित हैं। जिन किसानों के खेतों का सर्वे और जरूरी अभिलेख सत्यापन पूरा नहीं हो पाया है, उनके सामने धान खरीदी के दौरान दिक्कतें आ सकती हैं। प्रशासन ने हड़ताली पटवारियों को अपने हलके का बस्ता संबंधित राजस्व निरीक्षक के पास जमा कर पालन प्रतिवेदन देने को कहा है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

प्रदेश में patwari 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आंदोलन समाप्त करने को लेकर पटवारी संघ और राज्य सरकार के बीच गतिरोध बना हुआ है। सरकार ने काम पर लौटने और स्पष्टीकरण देने के लिए प्रदेशभर में एक हजार से अधिक पटवारियों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें बिलासपुर संभाग के 259 और सरगुजा संभाग के 819 पटवारी शामिल हैं। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय में काम पर नहीं लौटने पर अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान मानते हुए एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। वहीं, 150 से अधिक पटवारियों को निलंबित किए जाने की जानकारी सामने आई है।

पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप का कहना है कि पीवी एप की तकनीकी खामियां दूर करने, वेतन विसंगति का समाधान करने और राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति की मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। पटवारियों की हड़ताल के कारण डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, एग्रीस्टैक, किसान अभिलेख सत्यापन, नामांतरण और बंटवारे जैसे काम भी प्रभावित हो रहे हैं। इसका असर धान खरीदी की तैयारियों पर पड़ने की आशंका है।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रदेश संयोजक कमल वर्मा ने patwari की लंबित मांगों का समाधान करने के बजाय उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। वर्मा के मुताबिक, पीवी एप की तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए, वेतन विसंगति दूर करने और पदोन्नति की मांगों पर विचार होना चाहिए। उन्होंने पीवी एप को स्थगित करने की मांग भी उठाई है।

कमल वर्मा ने कहा कि पटवारियों के खिलाफ तबादले, कारण बताओ नोटिस और निलंबन जैसी कार्रवाई की जा रही है। उनके अनुसार, सरकार को दंडात्मक कदम उठाने के बजाय पटवारी संघ से बातचीत कर समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए।

पटवारियों के आंदोलन की प्रमुख वजह पीवी एप (Physical Verification) को लेकर विरोध है। इस डिजिटल सिस्टम का उपयोग खेतों में बोई गई फसलों के भौतिक सत्यापन यानी गिरदावरी और डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए किया जा रहा है। पटवारियों का कहना है कि एप में कई तकनीकी खामियां हैं। सर्वर बार-बार डाउन होने और डेटा अपलोड करने में घंटों लगने से काम प्रभावित होता है। गांवों और दूरस्थ इलाकों में, खासकर खेतों के बीच मोबाइल नेटवर्क कमजोर होने के कारण एप का इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है।

पटवारी संघ का आरोप है कि पुराने ऑनलाइन ‘भुइयां’ प्लेटफॉर्म को बंद कर अचानक नया पीवी एप शुरू कर दिया गया। इसमें पॉलीगॉन मैपिंग यानी खेतों की भौगोलिक सीमाओं का डिजिटल सीमांकन जैसे जटिल तकनीकी काम शामिल हैं, लेकिन इसके लिए पटवारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया। उनका कहना है कि खेतों में मौके पर जाकर इस तरह की प्रविष्टियां करना कठिन और अव्यावहारिक है।

पटवारियों के मुताबिक, पहले से ही उन पर डिजिटल क्रॉप सर्वे, एग्रीस्टैक पंजीयन, किसान पंजीयन, स्वामित्व योजना और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़े कामों की जिम्मेदारी है। ऐसे में तकनीकी खामियों वाले एप के जरिए कम समय में शत-प्रतिशत सत्यापन पूरा करने का दबाव उनके काम का बोझ और मानसिक तनाव बढ़ा रहा है। फिलहाल सरकार की सख्ती और पटवारियों की हड़ताल के बीच आम लोगों तथा किसानों के राजस्व संबंधी काम प्रभावित हो रहे हैं।