बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को मनचाही जगह पदस्थापना दिलाने के नाम पर कथित रिश्वत वसूली के मामले में आरोपी शिक्षक योगेश पांडेय को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है।

बिलासपुर हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है।

अदालत ने माना कि उपलब्ध साक्ष्यों और सह-आरोपी के बयानों के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रथमदृष्टया मामला बनता है। साक्ष्यों की विश्वसनीयता और आरोपों की अंतिम सत्यता का परीक्षण ट्रायल के दौरान किया जाएगा।

मामला जैजैपुर के एक सरकारी स्कूल में पदस्थ व्याख्याता की शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता शिक्षक ने 4 फरवरी 2022 को सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत के अनुसार, शिक्षक भर्ती परीक्षा-2019 की चयन सूची के बाद उनकी पत्नी ललिता साहू की शिक्षक पद पर नियुक्ति हुई थी।

इस दौरान बीईओ कार्यालय में पदस्थ नंदकुमार साहू पर मनपसंद जगह पोस्टिंग दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया। शिकायतकर्ता के मुताबिक, इसके एवज में 52 हजार रुपये नकद और 33 हजार रुपये इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से दिए गए थे।

पुलिस जांच के दौरान सह-आरोपी नंदकुमार साहू ने कथित तौर पर बताया कि शिक्षक योगेश पांडेय ने उससे संपर्क किया था।

आरोप है कि योगेश ने संयुक्त संचालक कार्यालय में अपनी पहुंच होने और अभ्यर्थियों को पसंद की जगह पदस्थापना दिलाने का दावा किया था।

उसने अभ्यर्थियों की सूची और मोबाइल नंबर देकर प्रत्येक शिक्षक से 85 हजार रुपये वसूलने को कहा था। इसमें से पांच हजार रुपये कमीशन के रूप में मिलने की बात भी सामने आई।

जांच में यह भी सामने आया कि नंदकुमार ने ललिता साहू के पति से 85 हजार रुपये और दूसरी अभ्यर्थी सीता साहू के पति से नकद व गूगल पे के माध्यम से 80 हजार रुपये लिए थे। आरोप है कि इस रकम में से एक लाख रुपये योगेश पांडेय को दिए गए। पुलिस ने इस मामले में 18 हजार रुपये नकद जब्त किए थे।

हाईकोर्ट में आरोपी शिक्षक की ओर से दलील दी गई कि शुरुआती एफआईआर में उनका नाम नहीं था और शिकायतकर्ता ने सीधे तौर पर उनसे पैसे मांगने का आरोप भी नहीं लगाया था। बचाव पक्ष ने कहा कि उनके खिलाफ मुख्य आधार सह-आरोपी का बयान है, जो आरोप तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

हालांकि, राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि शुरुआती एफआईआर में नाम नहीं होने से आरोप तय करने की प्रक्रिया पर अपने आप कोई कानूनी बाधा नहीं आती।

जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों की अंतिम विश्वसनीयता का मूल्यांकन विचारण के दौरान किया जाएगा। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के 15 जुलाई 2022 के आरोप तय करने संबंधी आदेश को बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी।

इस मामले के साथ शिक्षा विभाग में ट्रांसफर-पोस्टिंग और युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर शिकायतें सामने आई हैं।

शिकायतों में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे और प्रभारी लिपिक सुनील यादव पर नियमों को दरकिनार कर शिक्षकों को मनचाही जगह पदस्थापना देने और इसके बदले कथित तौर पर रकम वसूलने के आरोप लगाए गए हैं।

शिकायतों के मुताबिक, करीब 15 शिक्षकों से कथित तौर पर अवैध वसूली की गई। इसके अलावा, युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के दौरान कलेक्टर के आधिकारिक अनुमोदन के बिना लगभग 100 शिक्षकों को उनकी मांग के अनुसार पुराने स्कूलों में ही पदस्थापना दिए जाने का आरोप है।

एक मामले में मनचाही जगह पोस्टिंग के एवज में एक शिक्षक से 1 लाख 50 हजार रुपये लेने की शिकायत भी सामने आई है।

इन शिकायतों और प्रारंभिक जांच के बाद शिक्षा विभाग ने प्रभारी लिपिक सुनील यादव को निलंबित कर दिया है। पूरे मामले में आगे की जांच के आधार पर अन्य संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल, इन आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और संबंधित प्रक्रिया के बाद ही होगी।