बिलासपुर…जिला खनिज संस्थान न्यास शासी परिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक की वार्षिक कार्य-योजना का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में मंथन सभाकक्ष में आयोजित बैठक में केन्द्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, स्थानीय विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में एजुकेशन हब के लिए 15 करोड़, गोकने नाला पर पुल निर्माण के लिए 3.29 करोड़, आंगनबाड़ी भवन एवं वेंडिंग जोन के लिए 3.50 करोड़, पंचायतों के लिए 3 करोड़, दिव्यांगजनों के कौशल विकास हेतु 3 करोड़, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 20 करोड़, पेयजल आपूर्ति के लिए 4 करोड़ एवं पर्यटन विकास हेतु 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। साथ ही, पहले से स्वीकृत 1.5 करोड़ रुपये के सात कार्यों का भी अनुमोदन किया गया।
पर्यटन विकास को मिलेगा नया आयाम
इस अवसर पर केन्द्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने बिलासपुर जिले में पर्यटन सर्किट निर्माण की अभिनव पहल की घोषणा की। उन्होंने बताया कि बिलासपुर, रतनपुर, खूंटाघाट, खुड़िया जलाशय, अचानकमार टाइगर रिजर्व और अमरकंटक को मिलाकर एक भव्य पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा। इसके लिए एनटीपीसी, एसईसीएल, अडानी फाउंडेशन जैसी संस्थाओं से सहयोग लिया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पर्यटन स्थलों के उन्नयन को लेकर विस्तृत परियोजना तैयार किया जा रहा है.. एक माह के भीतर पूर्ण हो जाएगा। इसके पश्चात कंपनियों को विकास कार्यों का जिम्मा सौंपा जाएगा। परियोजना के तहत होम-स्टे, ट्राइबल संस्कृति, ट्री विलेज जैसे नवीन विचारों को भी शामिल किया जाएगा.. रोजगार के नए अवसर स्थानीय लोगों को मिलेंगे।
महिला सशक्तिकरण पर जोर
तोखन साहू ने जिले की दो श्रमिक महिलाओं – श्रीमती सुनीता गोंड एवं श्रीमती चित्ररेखा देवांगन – को दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना के तहत ई-रिक्शा की चाबियाँ सौंपीं। श्रम विभाग की इस योजना के अंतर्गत पिछले डेढ़ साल में 33 महिलाओं को ई-रिक्शा उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार की आजीविका सुचारु रूप से चला रही हैं।
प्रत्येक महिला को एक-एक लाख रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की गई है। योजना का लाभ श्रम मंडल में पंजीकृत महिला श्रमिकों को मिल रहा है।
विकास की ओर अग्रसर बिलासपुर
पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे विविध क्षेत्रों में लिए गए निर्णयों से यह स्पष्ट है कि बिलासपुर जिला समावेशी विकास की दिशा में तेजी से अग्रसर है। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की सक्रिय भूमिका से जिले के नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है।
