भूपेश बघेल का कटाक्ष..“दरी उठाए भाजपा कार्यकर्ता, कुर्सी पाए बाहरी;.14वें मंत्री को बसाया असंवैधानिक… कहा… चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा शपथ पत्र

बिलासपुर…निजी कार्यक्रम में शामिल होने गुरुवार को बिलासपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मौजूदा प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में हाल ही में किया गया मंत्रिमंडल विस्तार पूरी तरह गैर संवैधानिक है।

भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार ने 14 मंत्री बनाए हैं, जबकि उच्च न्यायालय के निर्देश और संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक मंत्रिमंडल की अधिकतम संख्या केवल 13 हो सकती है। उन्होंने सवाल उठाया – “बताइए कि इसका संशोधन कब और कहां हुआ? विधानसभा में, लोकसभा में या फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दिया है? जब कोई संवैधानिक आधार ही नहीं है, तो चौदहवां मंत्री कैसे नियुक्त किया गया?”

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उप मुख्यमंत्री पर सीधा निशाना

बघेल ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव का नाम लेते हुए कहा कि यदि विजय शर्मा इसे संवैधानिक बताते हैं, तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे कानून के जानकार नहीं हैं। वहीं अरुण साव अतिरिक्त महाधिवक्ता रह चुके हैं और विधि-विधायी मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। ऐसे में उन्हें बताना चाहिए कि क्या यह नियुक्ति संवैधानिक है।

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भाजपा नेताओं की उपेक्षा का आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा संगठन पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ताओं की भूमिका केवल “दरी उठाने” तक सीमित है, जबकि दूसरे दलों से आने वालों को बड़ी कुर्सियां मिल रही हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने वरिष्ठ नेताओं जैसे अमर अग्रवाल, पुन्नू लाल मोहले, अजय चंद्राकर और राजेश मूणत की पूरी तरह उपेक्षा की है।

“वोट चोरी” से बनी सरकार

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बघेल ने एक कदम आगे बढ़ते हुए यह तक कह दिया कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जनता के जनादेश से नहीं, बल्कि “वोट चोरी” से बनी हैं। उन्होंने कहा कि जब मंत्री ही असंवैधानिक होंगे तो उनके द्वारा लिए गए सभी निर्णय भी अवैध माने जाएंगे, जिससे प्रदेश में लोकतंत्र और संविधान दोनों पर संकट खड़ा हो गया है।

चुनाव आयोग पर सवाल

चुनाव आयोग द्वारा राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगे जाने के सवाल पर बघेल ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा – “जब चुनाव आयोग खुद वोटर लिस्ट बनाता है, तो उसे शपथ पत्र मांगने की जरूरत क्यों है? वह खुद लिखकर बता दे कि उसकी सूची पूरी तरह निष्पक्ष और त्रुटिहीन है।”

विपक्ष को मिला नया मुद्दा

भूपेश बघेल के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति और गरमाएगी। कांग्रेस इस मुद्दे को जनता और विधानसभा में जोर-शोर से उठाने की तैयारी कर रही है।

दम है गिरफ्तार करने की ?

संसद में गृह मंत्री अमित शाह के संविधान संशोधन कर नया बिल लाने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को निशाना बनाने के लिए ही संविधान संशोधन कर नया कानून लाया जा रहा है उन्होंने इनकार किया कि हम इससे डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार तालाशाही व्यवस्था को लागू करना चाहती है। भूपेश ने बताया कि एक अदना सा हवलदार विपक्ष के जनप्रतिनिधि को गिरफ्तार करने पहुंच जाएगा..यह असंवैधानिक है।

डर किस बात की है.. कानून तो सब पर लागू होगा। उन्होंने कहा  कि वर्तमान में किसकी सरकार है। कानून को हथियार बनाकर किस पर प्रयोग किया जाएगा।.. सभी लोग जानते हैं। दरअसल यह कानून विपक्ष को निशाना बनाने को नौकरशाहों को बढ़ावा देने के लिए लाया जा रहा है  क्या किसी में दम है कि प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लेगा।