बिलासपुर…पुलिसिंग सिर्फ अपराध होने के बाद कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि अपराध की जड़ और स्थानीय समस्याओं तक पुलिस की सीधी पहुंच हो—इसी सोच के साथ बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने शनिवार को थाना तखतपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने की बीट व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की तथा संवेदनशील गांवों में पुलिस की सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए।

तखतपुर थाना क्षेत्र में कुल 79 गांव आते हैं, जिनमें 14 गांव झगड़ालू के रूप में चिन्हांकित हैं। इन इलाकों से अवैध शराब, मारपीट और भूमि विवाद से जुड़ी शिकायतें अधिक मिलने की जानकारी निरीक्षण के दौरान सामने आई। एसपी ने थाना प्रभारी और स्टाफ को ऐसे क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने तथा अवैध शराब के खिलाफ सख्त और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

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औचक निरीक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू पुलिस की अपनी कार्यप्रणाली की समीक्षा भी रहा। कुछ कर्मचारियों के संबंध में लगातार शिकायतें मिलने और अपराध नियंत्रण व जनसंपर्क को लेकर उनकी कार्यप्रणाली पर संदेह सामने आने पर संबंधित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से रक्षित केंद्र संबद्ध करने की कार्रवाई की गई। यह कदम इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि पुलिस की जवाबदेही केवल अपराधियों तक सीमित नहीं, बल्कि पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली तक भी पहुंचती है।

अवैध शराब के कारोबार में बार-बार पकड़े जाने वाले आरोपियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और बाउंड ओवर की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही कानून का उल्लंघन करने पर नियमानुसार राशि जब्त करने के निर्देश दिए गए। शराब के कारोबार में संलिप्त महिलाओं को केवल कार्रवाई के दायरे में रखने के बजाय महिला स्व-सहायता समूहों और शासन की योजनाओं से जोड़कर वैकल्पिक आजीविका के लिए प्रेरित करने की बात भी सामने आई। यह पुलिस कार्रवाई को सामाजिक हस्तक्षेप से जोड़ने की दिशा में एक अलग पहल के रूप में देखी जा सकती है।

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एसपी ने बीट पुलिसिंग को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। बीट कर्मचारियों को अपने क्षेत्र के प्रत्येक गांव, वहां की स्थानीय समस्याओं, संभावित अपराधियों और संवेदनशील परिस्थितियों की पूरी जानकारी रखने के निर्देश दिए गए। झगड़ालू गांवों में होने वाले विवादों की विस्तृत जानकारी जुटाकर समय रहते प्रभावी कार्रवाई करने को कहा गया। संगठित अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 के तहत आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से संबंधित 19 शिकायतों और चरित्र सत्यापन के मामलों की भी समीक्षा हुई। एसपी ने इन मामलों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कोटा नूपुर उपाध्याय भी निरीक्षण के दौरान मौजूद रहीं।

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