सूरजपुर: (मनीष जायसवाल) 14 नवम्बर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। हर बार की तरह इस बार भी बैठक से पहले अटकलों का दौर तेज है। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि सरकार इस बार शिक्षकों से जुड़ी कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है..। क्योंकि शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री पर काफी दबाव है।
वीआईपी ट्रांसफर आवेदनों की संख्या बहुत अधिक है। सीएम के अनुमोदन से जब आठ-दस लोगों का आदेश जारी होता है, तो अन्य 40 गुना लोग तुरंत दबाव बनाने लगते हैं। असंतोष की वजह है कि अभी वीआईपी शिक्षक ट्रांसफर अटका दिए गए है..! मिल रही है अपुष्ट जानकारी के मुताबिक स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के बाद शिक्षकों में पैदा हुए असंतोष को देखते हुए, कैबिनेट में शिक्षक ट्रांसफर नीति पर चर्चा हो सकती है…। सूत्रों के अंदाज और समय की मांग की माने तो सरकार आपसी ट्रांसफर नीति को मंजूरी देने पर विचार कर रही है..। ताकि जिन शिक्षकों की तैनाती असुविधा जनक स्थानों पर हो गई है, उन्हें आपसी आधार पर कुछ राहत मिल सके..।

युक्तियुक्तकरण के बाद शिक्षा विभाग में कई जगहों पर असंतुलन की स्थिति बनी है। कई शिक्षक अपनी पसंद या सुविधा के विपरीत जगहों पर पहुंच गए हैं। इस वजह से शिक्षक वर्ग में सरकार के प्रति नाराजगी है। आपसी ट्रांसफर नीति को इस असंतोष को कम करने के एक उपाय के रूप में देखा जा रहा है..।

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संभावना जताई जा रही है कि प्रस्तावित नीति में सहायक शिक्षकों के लिए ट्रांसफर ब्लॉक और ज़िला स्तर पर, शिक्षकों के लिए संभाग स्तर पर और व्याख्याताओं के लिए राज्य स्तर पर मान्य हो सकता है। इस प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा और प्रभारी मंत्री की स्वीकृति अनिवार्य बताई जा रही है..। अनुमोदन के बाद संबंधित स्तर के अधिकारी जैसे जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त संचालक या लोक शिक्षण संचालनालय फाइल को अंतिम निर्णय के स्कूल शिक्षा मंत्री की ओर से गठित विभाग के अफसरों की कमेटी में भेजेंगे समिति यह तय करेगी कि आवेदन वाजिब हैं या नहीं, और आपसी ट्रांसफर से किसी स्कूल या इकाई पर अतिरिक्त वेतन बोझ तो नहीं पड़ेगा..।

शिक्षक नेता अश्वनी कुर्रे का कहना है कि असल में युक्तियुक्तकरण के बाद शिक्षा विभाग की तस्वीर कुछ ऐसी बन गई है जैसे किसी सूचक कंपास की सुई उलट-पलट गई हो जो शिक्षक पूरब जाना चाहता था, वह पश्चिम भेज दिया गया, और जो पश्चिम की ओर देख रहा था, वह पूरब में आ गया…। इस असंतुलन से शिक्षकों के मन में बेचैनी और रोष है, जो समय के साथ और गहराता जा रहा है। ऐसे में आपसी ट्रांसफर नीति एक ऐसा मरहम साबित हो सकती है, जो इस युक्तियुक्तकरण के घाव को कुछ हद तक भर सकती है..!

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हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इस विषय पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में इस पर सार्थक विमर्श हो सकता है। शिक्षक वर्ग को उम्मीद है कि सरकार इस बार कोई ठोस फैसला लेकर उनकी परेशानियों को कुछ कम करेगी।

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