भोपाल/मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक अत्यंत संवेदनशील मामले में मानवीय और कानूनी अधिकारों को रेखांकित करते हुए महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है कि किसी भी पीड़िता की सहमति के बिना उसे गर्भपात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने 16 वर्षीय एक दुष्कर्म पीड़िता की इच्छा का सम्मान करते हुए उसे बच्चे को जन्म देने की अनुमति प्रदान की है।

न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि पीड़िता की व्यक्तिगत पसंद और उसकी सहमति सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस विशेष मामले की परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने निर्देश दिया है कि किशोरी के प्रसव से संबंधित समस्त चिकित्सकीय खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

यह मामला तब चर्चा में आया जब जिला अदालत ने नाबालिग पीड़िता के गर्भपात के संबंध में उच्च न्यायालय को मार्गदर्शन के लिए पत्र लिखा था। इसके बाद हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का गठन कर विस्तृत रिपोर्ट तलब की।

मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता की आयु 16 वर्ष सात माह है और वह लगभग 29 सप्ताह की गर्भवती है।

चिकित्सकों ने जब किशोरी को गर्भपात कराने या न कराने के कानूनी व स्वास्थ्य संबंधी विकल्पों के बारे में विस्तार से समझाया, तो उसने स्पष्ट रूप से गर्भ जारी रखने और बच्चे को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की।

मामले में सामाजिक और पारिवारिक जटिलताएं भी सामने आई हैं। बाल कल्याण समिति (CWC) की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि पीड़िता ने बच्चे के पिता (मामले के आरोपी) से विवाह कर लिया है और वह इसी कारण बच्चे को दुनिया में लाना चाहती है।

हालांकि, अपनी मर्जी से आरोपी के साथ विवाह करने के फैसले के कारण किशोरी के माता-पिता उससे अत्यधिक नाराज हैं। उन्होंने अदालत और समिति के समक्ष स्पष्ट कर दिया है कि वे अपनी बेटी से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते और न ही उसे अपने साथ घर में रखने के लिए तैयार हैं।

उच्च न्यायालय ने किशोरी की बेसहारा स्थिति और उसकी सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए बाल कल्याण समिति को कड़े निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि पीड़िता को 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक सरकारी देखरेख में सुरक्षित रखा जाए।

साथ ही, प्रसव के बाद बच्चे की सुरक्षा और उसके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएं। हाईकोर्ट के आदेशानुसार, पीड़िता का प्रसव भोपाल के प्रतिष्ठित हमीदिया अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक विशेष टीम की निगरानी में संपन्न कराया जाएगा।