Paddy Procurement/छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में धान खरीदी से पहले किसानों की परेशानी बढ़ गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिले के 2 हजार से अधिक किसानों के 8365 खसरे धान खरीदी पोर्टल पर अपडेट नहीं हैं। कई किसानों का रकबा शून्य तो कई का वास्तविक रकबे से कम दर्ज दिखाई दे रहा है।

इसके कारण किसान धान बेचने के लिए टोकन नहीं ले पा रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि इन किसानों के नाम एग्रीस्टेक पंजीयन और डीसीएस सर्वे में दर्ज होने के बावजूद खरीदी पोर्टल पर उनकी जमीन का पूरा विवरण नहीं दिख रहा है।

दुर्ग ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने धान खरीदी केंद्र रिसामा के दौरे के दौरान किसानों से बातचीत के बाद यह मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की समस्या का समय पर समाधान नहीं होने से वे परेशान हैं।

तकनीकी गड़बड़ी से किसानों को नहीं मिल रहे टोकन/Paddy Procurement

राकेश ठाकुर ने कहा कि सरकार 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की बात कह रही है, लेकिन दूसरी ओर तकनीकी गड़बड़ी के कारण किसानों के खसरे और रकबे पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। कई किसानों की फसल कट चुकी है, लेकिन टोकन ऐप में खसरा दर्ज नहीं होने के कारण वे धान बेचने के लिए टोकन नहीं ले पा रहे हैं। किसान अपनी समस्या के समाधान के लिए समिति और तहसील कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष के मुताबिक, कई किसानों के खेतों में धान की फसल मौजूद है और डीसीएस सर्वे में पूरा रकबा भी दर्ज है। इसके बावजूद टोकन ऐप में कम रकबा दिख रहा है। कुछ किसानों की जमीन का पूरा रकबा ही शून्य प्रदर्शित हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि धान नहीं बिक पाने और करीब डेढ़ एकड़ जमीन का रकबा कम दर्ज होने से परेशान दुर्ग के एक किसान ने आत्महत्या तक की चेतावनी दी है।

समस्या के समाधान को लेकर विभागों में जिम्मेदारी का विवाद/Paddy Procurement

राकेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि किसानों की समस्या का समाधान करने के बजाय अलग-अलग विभागों के अधिकारी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। पाटन के तहसीलदार मनोज गुप्ता के अनुसार, टोकन में खसरा नहीं दिखने की शिकायतें मिल रही हैं। यह समिति मॉड्यूल से जुड़ा मामला है और इसका सुधार जिला कार्यालय स्तर पर किया जाएगा।

वहीं, धमधा के तहसीलदार हुलेश्वर नाथ खुटे का कहना है कि दावे-आपत्तियों का निराकरण कर आवेदन भेजे जा चुके हैं। जिला विपणन अधिकारी राहुल कुमार ने सुधार की जिम्मेदारी खाद्य या भू-अभिलेख विभाग की बताई है। खाद्य नियंत्रक अनुराग सिंह भदौरिया के मुताबिक, पंजीकृत किसानों और उनके रकबे की जानकारी जिला विपणन अधिकारी के पास रहती है। दूसरी ओर, सहकारी बैंक के सीईओ एसके वर्मा ने किसानों को तहसील कार्यालय में दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की बात कही है।

कांग्रेस का कहना है कि विभागों के बीच जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं होने से किसान समय पर अपनी समस्या का समाधान नहीं करा पा रहे हैं।

पटवारियों की हड़ताल से जमीन संबंधी काम भी प्रभावित/Paddy Procurement

कांग्रेस ने जिले में पटवारियों की हड़ताल को भी किसानों की परेशानी की एक वजह बताया है। पार्टी के अनुसार, हड़ताल के चलते नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और जमीन के रिकॉर्ड में सुधार जैसे काम प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा जिले में आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के करीब 33 हजार आवेदन लंबित बताए गए हैं।

कांग्रेस ने शिविर लगाकर गड़बड़ी सुधारने की मांग की

कांग्रेस ने जिला प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित किसानों की समस्या के समाधान के लिए तत्काल शिविर लगाए जाएं। ऐसे शिविरों के माध्यम से पोर्टल से गायब खसरे और रकबे की गड़बड़ियों को ठीक किया जाए, ताकि किसान समय पर अपनी उपज बेच सकें। राकेश ठाकुर ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों की समस्याओं का जल्द निराकरण नहीं किया गया तो कांग्रेस उनके समर्थन में आंदोलन करेगी।Paddy Procurement