Justice Yashwant Varma case-जस्टिस वर्मा के घर से कैश मिलने का मामला गर्माया, बार एसोसिएशन ने महाभियोग की मांग की

Justice Yashwant Varma case/दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से 15 करोड़ रुपये नकद मिलने के मामले ने न्यायपालिका में हलचल मचा दी है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को एक इंटरनल इन्क्वायरी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े साक्ष्य और जानकारियां शामिल हैं।

होली की रात बंगले में लगी आग, पुलिस को मिला करोड़ों का कैश
Justice Yashwant Varma case/14 मार्च को होली की रात करीब 11:35 बजे जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में आग लग गई। उस समय वह दिल्ली से बाहर थे। परिवार के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। जब फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई, तो बंगले में रखी नकदी ने सभी को हैरान कर दिया। बताया जा रहा है कि एक पूरा कमरा नोटों से भरा पड़ा था।

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर किया, बार एसोसिएशन ने किया विरोध
कैश मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का फैसला किया। लेकिन यह ट्रांसफर अब एक नए विवाद में घिर गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इस फैसले का कड़ा विरोध कर रही है।

Justice Yashwant Varma case/बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने सवाल उठाते हुए कहा कि “अगर किसी आम कर्मचारी के पास 15 लाख रुपये मिलते हैं, तो उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन यहां एक जज के घर से 15 करोड़ रुपये मिलने के बावजूद उन्हें केवल ट्रांसफर कर दिया गया। यह तो घर वापसी का इनाम देने जैसा है।”

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जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की मांग
बार एसोसिएशन ने साफ शब्दों में कहा कि अगर जस्टिस वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट आते हैं, तो अधिवक्ता उनके कोर्ट में काम नहीं करेंगे। उन्होंने इस मामले को लेकर न्यायपालिका पर भी सवाल उठाए हैं कि अगर खुद न्यायपालिका भ्रष्टाचार में लिप्त जजों को सजा नहीं देगी, तो फिर कौन देगा?

बार एसोसिएशन की मांग है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाया जाए, क्योंकि ट्रांसफर कोई सजा नहीं होती। इस मामले ने पूरे देश में न्यायिक प्रशासन और पारदर्शिता को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

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