CG News -फर्जी शपथ पत्र पर अनुकंपा नियुक्ति का भंडाफोड़: पति और भाई पहले से सरकारी नौकरी में, छिपाकर पाई नौकरी; DEO ने सहायक ग्रेड-3 निलंबित

CG News –छत्तीसगढ़ के सरगुजा (अंबिकापुर) जिले में फर्जी शपथ पत्र और गलत जानकारी प्रस्तुत कर अनुकंपा नियुक्ति हासिल करने वाली एक महिला कर्मचारी की जालसाजी का पर्दाफाश हुआ है.

जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने मामले की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बतौली में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 सीमा कुशवाहा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

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जांच में खुली फर्जीवाड़े की पोल: प्राप्त जानकारी के अनुसार, विकासखंड मैनपाट से प्राप्त शिकायत के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक विशेष जांच समिति का गठन किया गया था.

जांच समिति ने सीमा कुशवाहा की नियुक्ति से संबंधित मूल अभिलेखों, आवेदन, 5 मई 2017 को प्रस्तुत शपथ पत्र और पारिवारिक विवरण का गहन परीक्षण किया.

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प्रारंभिक जांच में सामने आया कि स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद कुशवाहा के निधन के बाद सीमा कुशवाहा को 16 जून 2017 को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई थी. हालांकि, दस्तावेजों के मिलान में पाया गया कि सीमा कुशवाहा के भाई राकेश कुशवाहा वर्ष 2013 से और उनके पति सुदामा कुशवाहा वर्ष 2010 से ही शासकीय सेवा में कार्यरत हैं.

शपथ पत्र में छिपाई थी परिवार की सरकारी नौकरी: छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के नियमानुसार, यदि परिवार का कोई भी सदस्य पहले से शासकीय या अर्ध-शासकीय सेवा में है..

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तो अनुकंपा नियुक्ति का पात्र नहीं माना जाता. सीमा कुशवाहा ने नियुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से 5 मई 2017 को प्रस्तुत अपने शपथ पत्र में इस तथ्य को पूरी तरह से छिपाते हुए घोषणा की थी कि उनके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है.

तत्काल प्रभाव से निलंबन और विभागीय जांच के निर्देश: जांच प्रतिवेदन में नियम उल्लंघन और कूटकरण की पुष्टि होने के बाद, जिला शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत सीमा कुशवाहा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय, अम्बिकापुर तय किया गया है. सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना वे मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगी.

निलंबन के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. इसके अलावा, नियम 14 के तहत उनके विरुद्ध नियमित विभागीय जांच (Departmental Inquiry) संस्थित की जाएगी और पृथक से आरोप-पत्र (Charge-sheet) जारी कर उनका पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा.