JPSC News : झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के नियुक्ति रद्द करने के फैसले पर लगाई गई रोक को रखा बरकरार, जानें क्या है मामला

JPSC News/झारखंड में 11वीं से 13वीं JPSC, JSSC-CGL, CDPO और Food Safety Officer परीक्षा के जरिए सरकारी नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों को फिलहाल राहत मिली है. इन परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के चलते राज्य सरकार ने नियुक्तियां रद्द करने का फैसला लिया था. इसके खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया था. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने नियुक्तियां रद्द करने के सरकारी आदेश पर पहले से लगी रोक को जारी रखा है. अदालत ने कहा कि सभी नियुक्तियों को गलत नहीं माना जा सकता और एक साथ हजारों नियुक्तियां रद्द करना प्राकृतिक न्याय के अनुरूप नहीं होगा.

JPSC News/झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं JPSC, JSSC-CGL, CDPO और Food Safety Officer परीक्षा से जुड़े मामले में सरकार के नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर लगी रोक बरकरार रखी है. इससे इन परीक्षाओं के जरिए चयनित होकर अलग-अलग सरकारी विभागों में काम कर रहे हजारों अभ्यर्थियों को फिलहाल राहत मिली है.

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सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से अदालत में अपना जवाब दाखिल किया गया. मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में हुई. अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सभी नियुक्तियां 100 फीसदी सही नहीं हैं, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि सभी नियुक्तियां गलत हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि एक साथ हजारों नियुक्तियां रद्द करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप नहीं हो सकता.

मामले की जांच की निगरानी के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज गौतम कुमार चौधरी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. अदालत ने कहा कि अगर SIT की जांच के दौरान किसी अभ्यर्थी को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है तो वह अपनी शिकायत रिटायर्ड जस्टिस गौतम चौधरी के सामने रख सकता है.

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दरअसल, JPSC और JSSC की अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों ने करीब 26 दिनों तक आंदोलन किया था. इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द करने, 6 परीक्षाएं स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की CID जांच कराने का फैसला लिया गया था. इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने 18 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी की थी.

सरकार के फैसले के बाद प्रभावित चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. 20 अगस्त को अदालत ने नियुक्तियां रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक लगाई थी. अब कोर्ट ने इस राहत को बरकरार रखा है. मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर 2026 को होगी.JPSC News

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