छुट्टी के दिन खुला हाईकोर्ट: RTE में लापरवाही पर सख्त रुख, शिक्षा विभाग को नोटिस

बिलासपुर /बिलासपुर से एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है, जहां छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत गरीब बच्चों के प्रवेश में हो रही देरी और लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए अवकाश के दिन भी अदालत की कार्यवाही शुरू की।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को तय की गई है।

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दरअसल, मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स के आधार पर कोर्ट ने पाया कि प्रदेश में 1 अप्रैल से शुरू हुए नए शैक्षणिक सत्र के बावजूद RTE के तहत कक्षा 1 में प्रवेश प्रक्रिया बेहद धीमी गति से चल रही है।

आंकड़ों के अनुसार, कुल 38,438 आवेदनों में से केवल 23,766 यानी करीब 62 प्रतिशत का ही सत्यापन हो पाया है, जबकि 16 हजार से अधिक आवेदन अब भी लंबित हैं। कई जिलों में तो सत्यापन की दर 10 प्रतिशत से भी कम बताई गई है, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है।

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कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि लोक शिक्षा संचालनालय (DPI) द्वारा 16 फरवरी से 31 मार्च तक पंजीयन और सत्यापन की समयसीमा तय की गई थी, लेकिन इसके बावजूद प्रक्रिया अधूरी है। नोडल अधिकारियों और स्कूल प्रिंसिपलों द्वारा धीमी कार्यवाही के कारण समय सीमा खत्म हो गई, जिससे पूरी प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

अब 13 से 17 अप्रैल के बीच प्रस्तावित लॉटरी प्रक्रिया पर भी अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं, जिससे अभिभावकों को बार-बार स्कूलों और कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।

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इस पूरे मामले में भिलाई निवासी सीवी भगवंत राव द्वारा दायर जनहित याचिका भी महत्वपूर्ण है, जिसमें RTE के तहत गरीब बच्चों को प्रवेश दिलाने में हो रही लापरवाही को उठाया गया है। इस याचिका पर अधिवक्ता देवर्षि ठाकुर ने पैरवी की, जबकि राज्य की ओर से उप महाधिवक्ता पीके भादुड़ी और वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।