फाइलों की धूल झाड़िए, जनता को राहत दीजिए”: कलेक्टर संजय अग्रवाल का तहसीलों में औचक निरीक्षण

बिलासपुर…जिले में राजस्व मामलों के समयबद्ध निराकरण को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने शुक्रवार को बिना पूर्व सूचना बिलासपुर और सकरी तहसीलों का औचक निरीक्षण कर राजस्व व्यवस्था की जमीनी हकीकत परखी। उन्होंने लंबित प्रकरणों की फाइलों की स्वयं समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि राजस्व न्याय में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए उन्होंने अधिकारियों को जवाबदेही के साथ कार्य करने की हिदायत दी।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विभिन्न राजस्व प्रकरणों की फाइलें खंगालकर उनके निराकरण की गुणवत्ता का परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरण महज सरकारी आंकड़े नहीं, बल्कि आम नागरिकों के अधिकार, जमीन और आजीविका से जुड़े मामले हैं। इसलिए प्रत्येक प्रकरण में नियमित सुनवाई सुनिश्चित करते हुए लोगों को अनावश्यक रूप से तहसीलों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर न किया जाए।

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कलेक्टर ने नक्शा बटांकन और सीमांकन को राजस्व विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि अधिकांश भूमि विवादों और प्रशासनिक अड़चनों की जड़ यही लंबित प्रकरण हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान चलाकर ऐसे मामलों का शीघ्र निराकरण किया जाए, ताकि भूमि संबंधी विवाद कम हों और नागरिकों को समय पर राहत मिल सके।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने तहसीलों में संधारित राजस्व अभिलेखों का भी बारीकी से निरीक्षण किया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी अभिलेख सुरक्षित, अद्यतन और सुव्यवस्थित रखे जाएं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी जानकारी या दस्तावेज की उपलब्धता में विलंब न हो। उन्होंने कहा कि पारदर्शी और जवाबदेह राजस्व प्रशासन की नींव मजबूत अभिलेख व्यवस्था पर ही टिकी होती है।

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कलेक्टर संजय अग्रवाल ने निरीक्षण के दौरान तहसील कार्यालय पहुंचे पक्षकारों से सीधे चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अधिवक्ताओं से भी बातचीत कर राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के त्वरित और प्रभावी निराकरण के संबंध में सुझाव लिए तथा उन्हें अमल में लाने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर शिवकुमार बनर्जी सहित राजस्व विभाग के अधिकारी, तहसीलदार और संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे। कलेक्टर के औचक निरीक्षण से दोनों तहसीलों में पूरे दिन प्रशासनिक सक्रियता और जवाबदेही का माहौल बना रहा। माना जा रहा है कि हाल ही में जिले की शासकीय एवं पट्टा भूमि के व्यापक सर्वेक्षण के निर्देशों के बाद राजस्व व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में यह निरीक्षण प्रशासन की एक और महत्वपूर्ण पहल है।

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