शिक्षा मंत्री ने चर्चा के लिए शिक्षक नेताओं को बुलाया, शिक्षक संगठन होंगे शामिल

रायपुर/TET को लेकर चल रहे शिक्षकों के आंदोलन के आगे सरकार झूक गई है। TET सहित शिक्षकों की अन्य मांगों पर बातचीत के लिए सरकार ना केवल तैयार हो गई, साथ ही शिक्षक संगठनों से जुड़े नेताओं को बातचीत के लिए न्यौता दिया गया है।

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने शिक्षक संगठनों के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। आज दोपहर एक बजे के करीब राजधानी रायपुर स्थित मंत्री बंगले में महत्वपूर्ण बैठक होगी।TET समेत शिक्षकों की प्रमुख मांगों पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है।

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इस बैठक में शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय संचालक एवं संयुक्त शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष केदार जैन, शालेय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे, टीचर्स एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय शर्मा, सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष रवींद्र राठौर,नवीन शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष विकास राजपूत और सर्व शिक्षक संघ से प्रदीप पांडेय शामिल होंगे।

शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने मंगलवार को प्रदेशभर में TET की अनिवार्यता और सेवा सुरक्षा के मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन किया। जिला मुख्यालयों में रैली निकालकर शिक्षकों ने मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री के नाम पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। मोर्चा ने साफ कहा है, यदि सरकार ने शिक्षकों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

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प्रदेशभर में एक साथ हुए इस प्रदर्शन और शिक्षकों के कड़े रुख के बाद सरकार की ओर से बातचीत का बुलावा भेजा गया है। अब सरकार और शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि आमने-सामने बैठकर समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे।

TET पर सरकार की ओर से ये आ रहा संकेत

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मंगलवार को शिक्षा विभाग की बैठक के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने संकेत दिए थे कि सरकार शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर विकल्पों पर विचार कर रही है।उन्होंने कहा था कि शिक्षा सचिव इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में हैं। मध्य प्रदेश में विभागीय स्तर पर अपनाए गए TET मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का रास्ता अपनाने पर विचार हो रहा है। मंत्री के इस बयान को TET से प्रभावित शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब कल की बैठक में इस मुद्दे पर सरकार की ओर से कोई ठोस प्रस्ताव सामने आता है या नहीं, इस पर सबकी नजर रहेगी।

ये है मोर्चा की पांच बड़ी मांगें

• टेट से मुक्ति की मांग- शिक्षकों को ‘टेट’ (शिक्षक पात्रता परीक्षा) की अनिवार्यता से मुक्ति दिलाने की मांग इस आंदोलन का मुख्य एजेंडा है, सेवा की सुरक्षा व पदोन्नति हेतु टेट परीक्षा से राहत दिया जावे।
• पूर्व सेवा से पेंशन लाभ- शिक्षकों के लिए पूर्ण सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ पूर्व सेवा अवधि को जोड़ते हुए पेंशन व अन्य हित लाभ दिए जाने की मांग की गई है।
• केंद्रीय वेतनमान- राज्य के शिक्षकों को राज्य शासन केंद्रीय वेतनमान के समान लाभ देते हुए वेतन विसंगति को दूर करने का मुद्दा उठाया गया है।
• भर्ती नियमों में संशोधन- 13 फरवरी 2026 के भर्ती व पदोन्नति नियम में शिक्षकों के लाभ सुनिश्चित कर आवश्यक संशोधन करने की मांग रखी गई है।
• बीएड ब्रिज कोर्स- शिक्षकों की सेवा व पदोन्नति हेतु ब्रिज कोर्स के जरिए बी.एड. (B.Ed.) कराए जाने संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु को भी ज्ञापन में शामिल किया गया है।