DA Hike,DA Arrears।रायपुर: छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक हलचल शुरू हो गई है। मंत्रालय कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत के नेतृत्व में ‘एक मांग एक मंच अभियान’ और ‘पेंशनर फोरम छत्तीसगढ़’ के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने नवनियुक्त मुख्य सचिव विकासशील से सौजन्य मुलाकात की।

DA Hike,DA Arrears।इस महत्वपूर्ण भेंट के दौरान शासकीय सेवकों और पेंशनरों की लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर मुख्य सचिव को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर मुख्य सचिव ने बेहद सकारात्मक रुख दिखाते हुए जल्द ही किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने का भरोसा दिलाया है।

मुख्य सचिव से मुलाकात करने पहुंचे इस प्रतिनिधिमंडल में छत्तीसगढ़ के कई बड़े कर्मचारी नेता शामिल थे।

DA Hike,DA Arrears।इनमें प्रांतीय संयोजक और छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष करण सिंह अटेरिया, कोषालय कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर और छत्तीसगढ़ पेंशनर फोरम के प्रांतीय प्रवक्ता विद्याभूषण दुबे मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

मुलाकात के दौरान अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष करण सिंह अटेरिया ने मुख्य सचिव के समक्ष राज्य के लाखों कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया।

श्री अटेरिया ने मांग की कि शासन द्वारा कर्मचारियों को जनवरी 2026 से देय महंगाई भत्ता (DA) तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने एक और बेहद संवेदनशील और बड़े आर्थिक मुद्दे पर मुख्य सचिव का ध्यान आकर्षित करते हुए 86 महीनों के लंबित महंगाई भत्ता एरियर्स (DA Arrears) का भुगतान करने की बात रखी।

उन्होंने प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह सुझाव भी साझा किया कि राज्य शासन इस भारी-भरकम एरियर्स राशि का भुगतान कब और किस आसान प्रक्रिया या किश्तों के माध्यम से कर सकती है, ताकि राजकोष पर भी अतिरिक्त भार न पड़े और कर्मचारियों को उनका हक भी मिल सके।

चर्चा के दौरान पेंशनर फोरम के प्रांतीय प्रवक्ता विद्याभूषण दुबे ने छत्तीसगढ़ के बुजुर्ग पेंशनरों की समस्याओं को मुख्य सचिव के सामने रखा। उन्होंने बेहद विनम्रता पूर्वक अवगत कराते हुए पड़ोसी राज्य का उदाहरण दिया कि मध्य प्रदेश की सरकार महज एक सप्ताह के भीतर विभिन्न लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए पेंशनर और नियमित कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करने जा रही है।

श्री दुबे ने मुख्य सचिव विकासशील से आग्रह किया कि मध्य प्रदेश सरकार के इस संवेदनशील कदम की तर्ज पर ही कार्यालय मुख्य सचिव द्वारा छत्तीसगढ़ के पेंशनर और नियमित कर्मचारी संघों के साथ भी एक आधिकारिक संयुक्त बैठक जल्द से जल्द आयोजित की जानी चाहिए। इससे संवादहीनता खत्म होगी और कई बड़े मुद्दों का टेबल पर ही शांतिपूर्ण समाधान निकल सकेगा।

कर्मचारी नेताओं और पेंशनर फोरम की सभी न्यायसंगत मांगों और दलीलों को मुख्य सचिव विकासशील ने बेहद ध्यानपूर्वक और गंभीरता से सुना।

उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि शासन कर्मचारियों और पेंशनरों की हर समस्या के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने कर्मचारी नेताओं से कहा कि इन सभी मांगों और एरियर्स भुगतान के विकल्पों पर वे जल्द ही वित्तीय और प्रशासनिक स्तर पर समीक्षा करेंगे और बहुत जल्द इस विषय पर किसी न किसी सकारात्मक नतीजे पर पहुंचने का प्रयास करेंगे।